1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों में पेंशनर्स को झटका लगा है। केंद्र सरकार ने लंबित महंगाई भत्ता देने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में महामारी के चलते सरकारी कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था। लंबे समय से केंद्र कर्मचारियों की और से डीए एरियर की मांग की जा रही है लेकिन अब उनकी उम्मीद खत्म हो गई है।
केंद्र सरकार ने 18 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर जारी करने में लाचारी बताई है
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में बकाया महंगाई भत्ता के बारे में जानकारी दी और साफ किया कि 18 महीने से रुका हुआ एरियर नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 18 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर जारी करने में लाचारी बताई है लेकिन अब इस पर सवाल जवाब भी शुरू हो गए हैं।
कोरोना काल में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स DA/DR रोककर वित्तीय बोझ कम किया था । महंगाई भत्ता भुगतान को रोककर सरकार ने DA/DR रोककर वित्तीय बोझ कम किया था । सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का DA एरियर दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि मौजूदा हालात मेंDA का एरियर जारी करना व्यावहारिक नहीं है यानी साफ है कि सरकार कर्मचारियों को 34000 करोड़ से ज्यादा की महंगाई भत्ता दिया राशि नहींदेग।
अखिलेश यादव ने उठाया बकाया Dearness Allowance का सवाल
चूंकि यह बकाया महंगाई भत्ता का मामला 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ा है, इसलिए जाहिर है कि इस पर राजनीति होगी। मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पैसा कहां जा रहा है।
