मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भी भटकना पड़ रहा है, इसके साथ-साथ ही मूंग बेचने वाले किसानों के 300 करोड़ से भी ज्यादा भुगतान अभी रूका हुआ है। समितियां से ई पेमेंट ईपीओ मिलने में समय लगने के कारण जिला सहकारी बैंक से किसानों की राशि मिलने में देरी हो रही है।
जानकारी अनुसार 7 जुलाई से 8 अगस्त तक 6468 किसानों से 1763 करोड रुपए की 231315 क्विंटल मूंग की खरीद हुई थी। इसमें से अब तक जिला सहकारी बैंक से लगभग 1400 करोड रुपए का ही भुगतान हो पाया है। अभी तक 300 करोड रुपए से भी अधिक का भुगतान बाकी है।
मूंग की भुगतान करने के लिए वेयरहाउस में मूंग जमा होने के बाद ही वेयरहाउस रसीद जारी होते हैं।
उसके बाद समितियां ईपीओ तैयार करके भेजती है। इसके जरिए बैंक खरीदी करने वाली नोडल एजेंसी विपणन संघ से राशि मिलती है।
जिसे किसानों के खातों में भेज दिया जाता है डब्ल्यू एच ओ आईपीओ से देरी होने के कारण भुगतान में रुकावट बनती है।
विभाग ने समितियां को epo जल्दी तैयार करने की हिदायत दी है . अधिकारियों की टीम भी समितियां की मॉनीटरिंग (monitoring) कर रही है इसके बाद भी किसानों को उपज का पैसा मिलने में देरी हो रही है।
मूंग अपग्रेड होने में देरी
जानकारी अनुसार बताया गया है की खरीदी के समय जिले में 50 लाख रुपए की लगभग 3000 मेट्रिक टन मूंग को अमानत करार दे दिया गया था। समितियां को इस मूंग से फिर से साफ करना पड़ा। इसी कारण से भुगतान में देरी हो रही है।
अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वेयरहाउस से डब्ल्यू एच आर और समितियां से ईपीओ जल्द बनवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लगभग 50 लाख रुपए की मुंग को ऑपग्रेड कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 दिन में किसानों का पूरा भुगतान हो जाएगा।
