LPG सिलेंडर होगा महंगा? जानिए क्या है सरकार का नया अपडेट

देशभर के एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) उपभोक्ताओं के लिए आने वाले समय में गैस की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक बड़े रणनीतिक ईंधन भंडारण (Strategic Fuel Reserve) की योजना पर काम कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो एलपीजी और पीएनजी पर अतिरिक्त लेवी (Levy) लगाई जा सकती है, जिससे गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

क्या है सरकार की नई योजना?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार करीब 42 अरब डॉलर (लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये) की लागत वाली रणनीतिक ईंधन भंडारण योजना तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य देश में कच्चे तेल (Crude Oil), एलएनजी (LNG) और एलपीजी (LPG) का पर्याप्त भंडार तैयार करना है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में ईंधन की कमी न हो।

योजना के तहत लगभग दो महीने की कच्चे तेल और एलएनजी की मांग तथा छह सप्ताह की एलपीजी जरूरत के बराबर भंडारण क्षमता विकसित करने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच चर्चा जारी है।

LPG और PNG पर लग सकती है अतिरिक्त लेवी

रिपोर्टों के अनुसार, गैस भंडारण ढांचा तैयार करने के लिए सरकार उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क वसूल सकती है।

संभावित प्रस्ताव के अनुसार—

• एलपीजी पर लगभग 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम की लेवी लग सकती है।
• पीएनजी पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।

यदि यह लागू होता है, तो 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में करीब 18 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस लेवी से हर साल लगभग 1.5 अरब डॉलर तक की राशि जुटाने का अनुमान है, जिसका उपयोग गैस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह योजना?

भारत की वर्तमान आपातकालीन ईंधन भंडारण क्षमता कई एशियाई देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया की तुलना में काफी कम मानी जाती है। मौजूदा भंडार देश की जरूरतों के मुकाबले 10 दिनों से भी कम समय के लिए पर्याप्त है। ऐसे में सरकार दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रही है।

LPG e-KYC भी कराना है जरूरी

इसी बीच सरकार ने सभी एलपीजी उपभोक्ताओं से समय रहते e-KYC पूरा करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने 16 अगस्त तक e-KYC नहीं कराया, उन्हें गैस सिलेंडर बुकिंग और अन्य सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

देशभर में गैस एजेंसियां SMS, फोन कॉल और नोटिस के माध्यम से उपभोक्ताओं को e-KYC कराने के लिए जागरूक कर रही हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द e-KYC करा लेना बेहतर रहेगा।

ध्यान दें: फिलहाल LPG और PNG पर अतिरिक्त लेवी लगाने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इसे लागू करने को लेकर अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है।