Delhi Vehicle Ban: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से राजधानी में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर फ्यूल बैन लागू कर दिया है. इसके तहत ऐसे पुराने वाहनों को जांच कर जब्त किया जाएगा, और उनके मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. सरकार का यह कदम प्रदूषण कम करने की दिशा में सबसे सख्त निर्णयों में से एक माना जा रहा है.
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क्या हैं नए नियम?
- 10 साल पुराने डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी फ्यूल से इनकार किया जाएगा
- नियमों के उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का चालान
- दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये जुर्माना
- नियमों का पालन न करने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा
कैसे होगी पुराने वाहनों की पहचान?
- दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन (ANPR) सिस्टम लगाया गया है.
- यह सिस्टम हाई-क्वालिटी कैमरों के जरिए वाहनों के नंबर प्लेट स्कैन करता है
- यदि कोई End-of-Life (EOL) वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो वहां सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा होगी और वाहन जब्त किया जा सकता है
- वाहन मालिक को एक बार जुर्माना अदा कर वाहन ले जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी नियम न मानने पर गाड़ी स्थायी रूप से जब्त की जाएगी
पेट्रोल पंपों को मिले विशेष अधिकार
- पेट्रोल पंप ऑपरेटर को ANPR सिस्टम के जरिए पहचाने गए पुराने वाहन को फ्यूल देने से मना करने का अधिकार होगा.
- यदि कोई वाहन मालिक दबाव या बहस करता है, तो इसके लिए भी कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है
- CNG वाहनों को फिलहाल इस नियम से राहत दी गई है
पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था
सरकार ने पेट्रोल पंपों पर संवेदनशील इलाकों में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस की तैनाती का निर्णय लिया है.
- ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त अजय चौधरी ने जानकारी दी कि
- दो तरह के पेट्रोल पंप—6 AM से 11 PM और 24 घंटे वाले—पहचान लिए गए हैं
- जहां पुराने वाहनों की आवाजाही ज्यादा है, वहां 24 घंटे पुलिस बल मौजूद रहेगा
- पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने पहले ही विवाद की आशंका जताई थी, जिसके चलते सुरक्षा बढ़ाई गई है
दिल्ली के बाहर भी बढ़ेगी निगरानी
- फिलहाल यह नियम केवल दिल्ली में लागू हुआ है, लेकिन सरकार की योजना है कि
- 1 नवंबर 2025 से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे आस-पास के क्षेत्रों में भी
- पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे
- हालांकि अभी इन इलाकों में पुराने वाहनों पर कार्रवाई शुरू नहीं होगी
क्यों जरूरी था यह फैसला?
- सरकार का उद्देश्य है कि पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर
- दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके
- इसके तहत No Fuel For Old Vehicle नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है
- सभी नागरिकों से अपील की गई है कि अपने पुराने वाहन स्वयं स्क्रैपिंग के लिए भेज दें, ताकि जुर्माना और कार्रवाई से बचा जा सके
SOP के साथ होगी सख्ती
सरकार ने पेट्रोल पंप ऑपरेटरों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOPs) जारी किए हैं
- सभी निर्देशों को कड़ाई से पालन करना जरूरी है
- नियमों के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी
- जिन पेट्रोल पंपों पर नियमों की अनदेखी की आशंका ज्यादा है, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जाएगा
इस फैसले का असर क्या होगा?
- वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण में भारी कमी
- पुराने वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग में तेजी
- वाहन मालिकों में नियमों के प्रति जागरूकता
- फ्यूल पंप ऑपरेटरों की जवाबदेही और निगरानी बढ़ेगी
