नई दिल्ली: राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों को मिलने वाला कुल DA बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी।
यह महत्वपूर्ण घोषणा सोमवार को राज्य का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने की। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
छात्राओं को मिलेगी 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप
बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
एक लाख सरकारी भर्तियों का रोडमैप
वित्त मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि सरकार विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियां करेगी। खास बात यह है कि इन पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रखा जाएगा।
इसके अलावा राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 20,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।
कर्मचारियों पर अभी लागू हैं 5वां और 6वां वेतन आयोग
फिलहाल राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 5वें और 6वें वेतन आयोग (CPC) के तहत वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, जिससे दोनों के वेतन ढांचे में बड़ा अंतर बना हुआ है।
अब जबकि 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है, राज्य कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं।
7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी जनवरी 2027 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया है। राज्य कर्मचारियों के संगठन ‘जॉइंट स्ट्रगल फोरम’ के कन्वीनर भास्कर घोष ने हाल ही में मीडिया को इस संबंध में जानकारी दी थी।
यदि यह वादा तय समय पर पूरा होता है, तो राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वेतन और भत्तों में बड़ा फायदा मिल सकता है।
