केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर सरकार इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। इसका लाभ 1 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
60% से बढ़कर 63% हो सकता है DA
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 60% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अनुमानित 3% बढ़ोतरी के बाद यह दर 63% तक पहुंच सकती है। इस बदलाव का फायदा बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। पेंशनर्स के लिए इसी अनुपात में महंगाई राहत यानी Dearness Relief (DR) में भी वृद्धि हो सकती है।
AICPI-IW के आंकड़ों से तय होता है DA
महंगाई भत्ते में संशोधन केंद्र सरकार साल में दो बार करती है। ये बदलाव सामान्यतः 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होते हैं। DA की गणना के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी AICPI-IW के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है।
जुलाई 2026 की DA revision के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के AICPI-IW आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक AICPI-IW में 1.1 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 151.9 अंक पर पहुंच गया।
इन आंकड़ों के आधार पर 12 महीने का औसत करीब 149.54 रहा। 7वें वेतन आयोग के तहत लागू DA calculation formula में इस औसत को शामिल करने पर DA करीब 63.7% के आसपास बैठता है। हालांकि, अंतिम बढ़ोतरी का फैसला केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
कब हो सकता है DA Hike का ऐलान?
केंद्र सरकार आमतौर पर DA बढ़ोतरी की घोषणा साल में दो बार करती है और कई बार जुलाई वाले संशोधन का ऐलान अक्टूबर या नवंबर के आसपास किया जाता है। वर्ष 2026 में दिवाली 8 नवंबर को है, इसलिए जुलाई-दिसंबर 2026 के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना जताई जा रही है।
गौरतलब है कि अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद DA 58% से बढ़कर 60% हुआ था और यह संशोधन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया।
इस तरह यदि जुलाई 2026 के लिए 3% DA hike को मंजूरी मिलती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 63% हो जाएगा। हालांकि, अंतिम प्रतिशत और घोषणा की तारीख सरकार के आधिकारिक निर्णय पर निर्भर करेगी।
