केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इन दिनों 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वेतन, पेंशन और भत्तों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी अपडेट, आयोग को मिले सुझावों की समयसीमा और देशभर में हो रही बैठकों की जानकारी सामने आई है।
DA Hike को लेकर क्या है ताज़ा स्थिति?
केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है। जनवरी 2026 में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2% की बढ़ोतरी मिली थी, जिसके बाद DA बढ़कर 60% तक पहुंच गया था।
अब सभी की नजर जुलाई 2026 में होने वाले अगले संशोधन पर टिकी है। कर्मचारी संगठनों के अनुसार, सरकार आमतौर पर DA का ऐलान सितंबर में करती है, हालांकि कई बार यह घोषणा अक्टूबर तक भी खिंच जाती है।
AICPI इंडेक्स से तय होगा DA
महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम ब्यूरो जारी करता है। अप्रैल 2026 में यह सूचकांक 149.9 तक पहुंच गया है, जो पिछले महीने से अधिक है।
मई और जून 2026 के आंकड़े आने के बाद जुलाई-दिसंबर 2026 की DA दर को लेकर तस्वीर और साफ होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार कर्मचारियों को बेहतर बढ़ोतरी मिल सकती है।
8th Pay Commission: सुझाव देने की प्रक्रिया पूरी
8वें वेतन आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, रिटायर्ड कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए थे। इन सुझावों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है।
कई यूनियनों ने आयोग के सामने महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:
- न्यूनतम मूल वेतन में बढ़ोतरी
- फिटमेंट फैक्टर में सुधार
- भत्तों में संशोधन और वृद्धि
OPS और NPS पर भी चर्चा तेज
कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने या नई पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में बड़े बदलाव की मांग की है।
इसके अलावा HRA, जोखिम भत्ता, बोनस, अवकाश सुविधाओं और अन्य लाभों को बढ़ाने की भी मांग उठाई गई है। अब आयोग इन सभी सुझावों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
राज्यों में आयोग की बैठकें जारी
8वें वेतन आयोग की अलग-अलग राज्यों में बैठकें जारी हैं। अब तक यह आयोग दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तराखंड में कर्मचारी संगठनों से बातचीत कर चुका है।
आने वाले दिनों में ये बैठकें इन राज्यों में होंगी:
- उत्तर प्रदेश: 22–23 जून (लखनऊ)
- ओडिशा: 6–7 जुलाई (भुवनेश्वर)
- पश्चिम बंगाल: 9–10 जुलाई (कोलकाता)
आगे क्या होगा?
सभी सुझावों और बैठकों के पूरा होने के बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि अंतिम सिफारिशों में अभी थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन DA बढ़ोतरी और आयोग की गतिविधियों ने कर्मचारियों और पेंशनर्स में नई उम्मीद जगा दी है।
