8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर तरह-तरह की बातें चल रही हैं. अब गठित आयोग अलग-अलग राज्यों में बैठक आयोजित कर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का राय मशविरा ले रहा है. ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) कब तक लागू किया जाएगा. क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की आवश्यकता है.
कुछ दिन पहले तीन मुख्कय हितधारकों नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM), महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गनाइज़ेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन (AIDEF)—ने 8वें वेतन आयोग को विस्तृत प्रस्ताव भी सौंपे गए हैं. वैसे भी यह समूह मिलकर आम केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं.
ऐसे में उम्मीद है कि उनकी सिफारिशें आने वाले महीने में आयोग की चर्चाओं को दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी. 8वां वेतन आयोग 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंपने का काम कर सकता है.
जानिए तीनों यूनियनों की मुख्य समानताएं
क्या आपको पता है कि अपनी अलग-अलग मांगों के बावजूद तीनों यूनियनों निकाय में कई बुनियादी समानताएं हैं. जो नीचे संक्षेप में जानकारी प्रोवाइड कराई गई हैं. इसमें कुल मिलाकर, कम से कम ₹65,000–₹69,000 की न्यूनतम सैलरी के मानक की माँग की गई है. वहीं, फ़िटमेंट फ़ैक्टर 3.8–3.833 के आस-पास है. मूल सीमा साफ़ तौर पर 3.8 से अधिक है.
इसके अलावा सालाना वेतन-वृद्धि (इंक्रीमेंट) को बढ़ाने (5–6% की सीमा में) पर भी जोर दिया जा रहा है. पेंशन का व्यापक पुनर्गठन, सुधार और भुगतानों में समानता की बात भी कही जा रही है. मनोबल और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए वेतन-स्तरों और पदोन्नति प्रणालियों का सरलीकरण भी हो रहा है.
कब तक लागू हो सकता वेतन आयोग
जानकारी के लिए बता दें कि 8वां वेतन आयोग लागू होने में अभी समय लग सकता है. उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग को साल 2027 के मध्य के बाद ही लागू कर सकेगी. अभी तो 8वें आयोग की सिफारिशों पर काम किया जा रहा है. जिन्हें तैयार कर आयोग सरकार को सौंपेगा. फिर इसे लागू करने का काम किया जाएगा.
