आठवां वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया है, लेकिन अब सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का ध्यान आठवें वेतन आयोग पर केंद्रित हो गया है। हर कर्मचारी के मन में एक सवाल उठ रहा है: आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होंगी? इसके अलावा, इस नए वेतन आयोग के तहत मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर क्या फैसला लिया जाएगा?
कर्मचारियों के वेतन में कितने हज़ार रुपये की वृद्धि होगी? दरअसल, कर्मचारी इन सभी सवालों को लेकर अटकलों के सागर में उलझे हुए हैं। 8वें वेतन आयोग के 2027 के मध्य के बाद ही लागू होने की संभावना है। लागू होने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है; संभावित गणनाओं का विवरण नीचे दिया गया है।
प्रस्तावित न्यूनतम मूल वेतन वृद्धि:
वर्तमान न्यूनतम मूल वेतन: ₹18,000 (7वें वेतन आयोग के तहत)।
राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) का प्रस्ताव: ₹69,000 तक की वृद्धि (लगभग 3.83 गुना वृद्धि)।
यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका अर्थ लगभग ₹51,000 की वृद्धि होगी।
वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में काफी वृद्धि हो सकती है। ऐसी आशंका है कि कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन को सीधे बढ़ाकर ₹51,000 करने का निर्णय लिया जा सकता है। देश में बढ़ती महंगाई और परिवारों के बढ़ते खर्चों को देखते हुए सरकार इस संबंध में निर्णय ले सकती है।
राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) ने भी कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन के संबंध में एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव में न्यूनतम मूल वेतन को वर्तमान ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का सुझाव दिया गया है।
यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो इसका अर्थ होगा वर्तमान वेतन में लगभग 3.83 गुना वृद्धि। वेतन वृद्धि की सीमा अंततः ‘फिटमेंट फैक्टर’ द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि वेतन वास्तव में ₹69,000 तक बढ़ाया जाता है, तो यह लगभग ₹51,000 की वृद्धि होगी।
फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है?
यह एक खुला प्रश्न बना हुआ है – जिसका उत्तर अभी तक सामने नहीं आया है – कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए किस फिटमेंट फैक्टर का निर्णय करेगी। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान 3.71 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने अंततः केवल 2.57 को ही मंजूरी दी थी। इस बार अंतिम निर्णय संभावित रूप से चौंकाने वाला हो सकता है।
8वें वेतन आयोग से मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जिसके बाद इसे 3 से 6 महीने की अवधि के भीतर लागू किए जाने की संभावना है। इस स्तर पर इसके लागू होने की तिथि के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
