8th Pay Commission Latest News: देश के करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं और आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों तथा अन्य हितधारकों के साथ लगातार बैठकें और चर्चा कर रहा है।
अगर आप भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने, फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी, HRA और अन्य भत्तों में संभावित बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तो ये 5 बड़े अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।
1. कर्मचारी संगठनों के साथ तेज हुई बैठकें
8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों से मिले ज्ञापनों और सुझावों पर विचार शुरू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली, जयपुर और कोलकाता समेत कई शहरों में क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
इन बैठकों में कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, विभिन्न भत्तों और वार्षिक वेतन वृद्धि से जुड़े अपने सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं।
2. फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा
8वें वेतन आयोग का सबसे अहम मुद्दा फिटमेंट फैक्टर माना जा रहा है। इसी के आधार पर पुराने बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाएगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 गुना से 3.25 गुना के बीच रखा जाए। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग 1.92 गुना से 2.57 गुना के बीच का प्रस्ताव दे सकता है।
यदि सरकार 2.57 गुना या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर मंजूर करती है, तो 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 46,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।
3. HRA और अन्य भत्तों में भी हो सकता है बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों में भी संशोधन होने की संभावना है।
फिलहाल HRA की गणना X, Y और Z श्रेणी के शहरों के आधार पर होती है। नए वेतनमान लागू होने के बाद HRA की गणना भी संशोधित बेसिक सैलरी के आधार पर की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि बेसिक वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती है, तो NPS या PF की कटौती के बाद भी कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में 25% से 35% तक बढ़ोतरी संभव है।
4. वार्षिक इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) सहित कई कर्मचारी संगठनों ने आयोग से वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की है।
वित्तीय विश्लेषकों के अनुसार, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.1 गुना रहता है और सालाना इंक्रीमेंट 6% कर दिया जाता है, तो अगले 10 वर्षों में लेवल-10 और लेवल-12 के अधिकारियों को कुल मिलाकर 24 लाख से 34 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
5. लागू होने की संभावित तारीख और एरियर पर अपडेट
8वें वेतन आयोग के लिए 1 जनवरी 2026 को संदर्भ (Reference) या प्रभावी तिथि माना गया है।
आयोग को नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नए वेतनमान के 2027 में लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लागू वेतन वृद्धि का पूरा एरियर एकमुश्त (Lump Sum) मिलने की उम्मीद है।
नोट: फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, HRA और वार्षिक इंक्रीमेंट से जुड़े सभी आंकड़े फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों और विशेषज्ञों के अनुमान पर आधारित हैं। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।
