महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी: राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार के कर्मचारी फिलहाल 2026 के पहले छह महीनों के महंगाई भत्ते (डीए) के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। डीए के भुगतान का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। आम तौर पर सरकार होली के आसपास डीए की घोषणा करती है, लेकिन इस साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इस इंतजार के दौरान, कुछ राज्य सरकारें विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों के लिए अपने-अपने डीए संबंधी निर्णय ले रही हैं। तेलंगाना सरकार ने भी ऐसा ही एक निर्णय लिया है।
क्या है यह निर्णय?
तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की है। राज्य परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने महंगाई भत्ते में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जो 50.7 प्रतिशत से बढ़कर 52.8 प्रतिशत हो जाएगा। यह अद्यतन महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा। पिछले तीन महीनों का बकाया पूरक बिलों के माध्यम से निपटाया जाएगा और आगामी महीनों में तीन किस्तों में वितरित किया जाएगा। इस वृद्धि से परिवहन निगम पर प्रति माह 2.82 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की आशंका है।
एक वर्ष से भी कम समय में परिवहन निगम के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में यह दूसरी वृद्धि है। पिछली वृद्धि भी 2.1 प्रतिशत की थी जो जुलाई 2025 में हुई थी। इस समायोजन के साथ, कुल महंगाई भत्ता अब 52.8 प्रतिशत हो गया है। मई 2024 में आरपीएस-2017 के लागू होने के बाद से कोई बकाया राशि नहीं है।
मंत्री जी ने क्या कहा?
राज्य सरकार के मंत्री ने बताया कि सरकार ने महंगाई भत्ते की एकमात्र लंबित किस्त का भुगतान कर दिया है और परिवहन निगम को बेहतर बनाने, कर्मचारी कल्याण और यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल सुविधाओं में सुधार, अनुकंपा नियुक्तियों की पेशकश, एक समिति के माध्यम से लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बहाल करने और नई भर्तियों के माध्यम से कार्यभार कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वाई. नागिरेड्डी ने लंबे समय से प्रतीक्षित महंगाई भत्ते में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि कर्मचारी बेसब्री से इस घोषणा का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दोहराया कि कर्मचारी कल्याण संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और राज्य भर के परिवहन निगम कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए मंत्री जी को बधाई दी।
