मई 2026 से नए नियम: अगले महीने से देशभर में महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे। इन बदलावों का आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। नए नियम एलपीजी से लेकर म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड तक कई क्षेत्रों को कवर करेंगे। आइए इन बदलावों को एक-एक करके समझते हैं।
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एसईबीआई अपडेट
म्यूचुअल फंड में भी महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। फरवरी में, एसईबीआई ने सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीम को बंद करने और लाइफ साइकिल फंड शुरू करने की घोषणा की थी। सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीम में 29 रिटायरमेंट फंड और 12 बच्चों के फंड शामिल थे, जिन्हें लाइफ साइकिल फंड में मिला दिया जाएगा। लाइफ साइकिल फंड निवेशक की उम्र के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करेगा।
शुरुआत में, फंड का बड़ा हिस्सा इक्विटी में आवंटित किया जाएगा, और जैसे-जैसे परिपक्वता तिथि नजदीक आएगी, पोर्टफोलियो डेट फंड्स की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। हालांकि, ये बदलाव अगले छह महीनों में स्पष्ट हो जाएंगे।
क्या एलपीजी की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी?
गैस एजेंसियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों को अपडेट करती हैं। हालांकि, सिलेंडर की कीमतों को हर महीने समायोजित करना अनिवार्य नहीं है। मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बीपीसीएल, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) एलपीजी सिलेंडर वितरण से संबंधित नियमों में संशोधन पर विचार कर रही हैं। इस संबंध में घोषणा अगले महीने, मई 2026 में होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर अपडेट
एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक अपने क्रेडिट कार्ड प्रस्तावों में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। विलंब शुल्क और वार्षिक शुल्कों के संबंध में कई समायोजन किए गए हैं। ₹100 से अधिक लेकिन ₹500 से कम की बकाया राशि पर विलंब शुल्क घटाकर ₹100 कर दिया गया है।
इसी प्रकार, ₹500 और ₹1000 के बीच की बकाया राशि पर विलंब शुल्क बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। इस प्रकार, एसबीआई ने अपनी क्रेडिट कार्ड नीतियों में कई बदलाव किए हैं।
ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित बदलाव
नए नियमों के अनुसार, गेम को तीन श्रेणियों में बांटा गया है: ऑनलाइन मनी गेम्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ई-स्पोर्ट्स। उच्च जोखिम वाले या उच्च मूल्य वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। आयु सीमा, माता-पिता का नियंत्रण, खेलने की समय सीमा और निष्पक्ष खेल निगरानी जैसी उपयोगकर्ता सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।
एटीएम शुल्क
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिससे एटीएम से नकदी निकालना ग्राहकों के लिए थोड़ा महंगा हो गया है। मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद, प्रत्येक लेनदेन पर ₹23 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹21 था। नियमों के अनुसार, ग्राहक अपने बैंक के एटीएम पर हर महीने पांच मुफ्त लेनदेन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) कर सकते हैं। अन्य बैंकों के एटीएम महानगरों में तीन और गैर-महानगरीय क्षेत्रों में पांच मुफ्त लेनदेन की सुविधा देते हैं, जिसके बाद शुल्क लागू होगा।
