हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के लास्ट दिन सीएम नायब सिंह सैनी ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, आवास योजना के तहत शहरों में 50 गज और ग्रामीण एरिया में 100 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी समाप्त कर दी गई है।
घोषणा करते समय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल की ओर से कलेक्टर रेट बढ़ोतरी पर बोल रहे थे।
हरियाणा सीएम ने बताया कि विपक्ष केवल जनता को गुमराह कर रहा है वर्ष 2004- 5 से 2014 तक विपक्ष शासनकाल में कलेक्टर रेट के औसतन 25.11% बढ़ोतरी की गई थी।
और 2014 से अब तक मात्र 9.69% की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने रजिस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया कि स्टांप ड्यूटी 2008 से अब तक पुरुषों के लिए 7% और महिलाओं के लिए 5% की दर से लागू है.
उन्होंने कहा कि आज भी यही दरें लागू है सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में बिल्डरों में भूमाफिया को फायदा पहुंचाने के लिए संशोधन किए जाते थे.
मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश के कुल 2,46,812 सेगमेंट बनाकर कलेक्टर रेट तय किए हैं। इनमें 72.01 प्रतिशत सेगमेंट में कलेक्टर रेट में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रत्येक सेगमेंट की शीर्ष 50 प्रतिशत रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया। जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री मूल्य कलेक्टर रेट से 200 प्रतिशत अधिक था, वहां अधिकतम 50 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। सीएम ने बताया
कि 1 अगस्त से नए रेट लागू हुए हैं। इसके बाद 20 अगस्त तक 41,476 रजिस्ट्री हुई। इससे 722 करोड़ रुपए की स्टांप ड्यूटी आई है। इनमें 10 प्रतिशत रेट बढ़ोतरी वाले सेगमेंट में 22,959, 15 प्रतिशत वाले में 7,959, 20 प्रतिशत वाले में 5,227, 30 प्रतिशत वाले में 2,846, 40 प्रतिशत वाले में 862 और 50 प्रतिशत वाले सेगमेंट में 1607 रजिस्ट्री हुई है।
