किसानों को सरकार की ओरप्राकृतिक आपदाओं से फसल से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाता है। यह मुआवजा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत दिया जाता है। इस कड़ी में राज्य सरकार की ओर से किसानों को फसलों में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए 33% में अधिक नुकसान पर पड़ती है प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। हाल ही बिलासपुर जिले के बेलगहना तहसील के चार गांव में 164 ओला पीड़ित किसानों को ₹9 लख रुपए की मुआवजा राशि के चेक का वितरण किया गया । किसानों को यह मुआवजा राशि जिला कलेक्टर अवनी शरण के निर्देश पर युगल किशोर उर्वशा ने कोनचरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान की।
कार्यक्रम किसानों को चेक का वितरण किया गया। शेष किसानों को आरटीजीएस के माध्यम से राशि की बैंक हाथों में जमा कर दी गई। बता दें कि प्राकृतिक आपदा के तहत प्रति हेक्टर नुकसान के लिए ₹8500 का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा 33% या इससे अधिक नुकसान पर दिए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बेलगहना के गांव पहांदा, कोनचरा, सूखेना और जरगा के किसानों को ओलावृष्टि से फसल को नुकसान का मुआवजा प्रदान किया गया। इसमें पहांदा के 116, कोनचरा के 33, सूखेना के 11 और जरगा के 4 किसान को मुआवजा दिया गया। बता दे की बेलगहना गांव पहांदा, कोनचरा, सुखेना और जरगा सरकार के किसानों को रबी धान की फसल को ओला वृष्टि नुकसान पहुंचा है। ऐसे में यहां के किसानों को जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर को आवेदन कर मुआवजे मांग की थी।
छत्तीसगढ़ में राज्य के किसानों के लिए ने कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाए इस प्रकार से है।
राजीव गांधी किसान योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के किसानों को ₹9000 प्रति आदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक किसानों को दी जाती है। इसके लिए यदि साल 2020-21 में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। किसान धान की जगह को कोदो , कुटकी ,गणना , अरहर ,मक्का ,सोयाबीन ,तिलहन , दलहन ,सुगंधित धानपपीता केला आदि फसल लगता है या वृक्षारोपण करता है तो इस स्थिति में किसान 10000 रुपए प्रति एकड़ आधार सहायता राशि दी जाती ह। वृक्षारोपण करने के लिए किसान को 3 साल तक आधार राशि का आदान सहायता राशि दी जाती है।
किसान समृद्धि योजना
योजना के तहत प्रदेश के किसानों को खनन और पाकिस्तान के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नलकूपों के जरिए उपलब्ध भोजन का समुचित उपयोग करके फसलों को सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध करा कर उत्पादन में उत्पादकता को बढ़ाना है।
आत्मा योजना
इस योजना के तहत किसानों को प्रस्तुत किया जाता है। आत्मा योजना के तहत हुए किसान भाग ले सकते हैं जिन्होंने कृषि या उससे संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इस योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को राज्य जिला तथा पंचायत समिति स्तरीय पुरस्कार की प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत राज्य, जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर चयनित किसानों को क्रमश: 50,000 रुपए, 25,000 रुपए तथा 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है।
