मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार का आज कैबिनेट में किसानों के लिए पीएम आशा योजना को जारी रखने और उसका दायरा बढ़ाने की मंजूरी मिल गई। मोदी सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए 35000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ इसे जारी रखने का फैसला किया है।
पीएम आशा योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में शुरू की गयी थी
पीएम आशा योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2018 में शुरू की गयी थी इस योजनाके तहत तिलहन और दाल की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुविधा दी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में निर्धारित द्वारा जिसमें कम से कम फसल नहीं खरीद सकते हैं जिससे किसानों को वापस सहायता प्राप्त होती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह योजना किसानों को संरक्षण प्रदान करती है जिससे यदि किसानों की फसल चाहे वे दलहन, तिलहन या अन्य अनाज हो या सब्जियां हो उनका उत्पाद यदि एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार उन्हें एमएसपी पर खरीदने का काम करती है।
पीएम आशा योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम आशा योजना का प्रमुख उद्देश्य किसानों की फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। पीएम किसान योजना के माध्यम से सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से फसलों की खरीद का प्रावधान किया ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उनको बाजार की जोखिम से बचाया जा सके जिसका लक्ष्य किसानों के हितों की रक्षा करना है और जरूरी वस्तुओ की कीमत को स्थिर रखना है। ताकि किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ प्राप्त हो सके।
योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन्ही किसानों को मिलेगा बल्कि इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा।
इस योजना के तहत सरकार कृषि उत्पादों भंडार करती है और जब जब बाजार में की कीमत बढ़ती है तब इन्हे जारी करके कीमतों को नियंत्रित करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुए मिलती है और बाजार मे स्थिरता बनी रहती है।
पीएम आवास योजना के माध्यम से किसानों को काफी सहायता प्रदान होती है उनकी आर्थिक की स्थिति में सुधार होता है।