मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की तरफ से किसानों के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जा रही है। ऐसे में मोहन सरकार सरकार किसानों को हितेषी मानते हुए उनके हित में कई काम कर रही है। मोहन सरकार की कैबिनेट में किसान कल्याण मिशन योजना लागू करने का फैसला किया गया है जिससे कि जितने भी किसान कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको इससे छुटकारा मिलेगा। इस योजना के चलते किसानों के लिए सरकारों की उपज बेचने पर पड़ती है एक्टर के हिसाब से बोनस देगी जिसके चलते किसानो की आय बढ़ेगी किसानों के लिए सरकार उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बोनस देगी और वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
इस योजना से उनके किसानों को लाभ मिलेगा जो अपने स्तर पर फसलबेचते हैं
वहीं बारिश और ओलावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर निर्देश दिए जिसकी चलते किसानों को नुकसान के मुताबिक राहत राशि भी देगी। इतना ही नहीं किसानों के हित में गेहूं धान की asp को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें इस बैठक के दौरान की गई। सरकार की योजनाएं खासकर उनकेउन किसानों के लिए होती है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं । इस योजना से उनके किसानों को लाभ मिलेगा जो अपने स्तर पर फसलबेचते हैं साथ ही ओलावृष्टि और पानी को लेकर जिला स्तर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसानों को स्वतंत्रता दी जाए।
किसानों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा
यह फैसला किसानों की आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा और उनके जीवन स्तर को सुधारने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। एमपी के CM डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि एमपी में 1 जनवरी से 4 नए मिशन शुरू किए जाएंगे जिसमें युवा, नए किसान और गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक स्थिति सुधारने पर काम होगा इसके साथ ही खेती को फायदे का बिजनेस बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन संचालित होगा साथ ही पीएम ने जिन चार जातियों पर फोकस किया है इस पर आधारित कर मिशन प्रदेश भर में 1 जनवरी 2025 से शुरू किए जाएंगे। सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलेगा।