New Highway Update MP: मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को जल्द ही एक और नए फोरलेन हाईवे की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में खरगोन-देशगांव-जुलवानिया हाईवे का काम 6 माह में शुरू होने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने 2300 करोड़ की इस परियोजना को सरकार की पहली प्राथमिकता भी बताया। अब मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
खरगोन-देशगांव-जुलवानिया हाईवे को फोरलेन में तब्दील करने के लिए डीपीआर बनकर हुई तैयार
खरगोन-देशगांव-जुलवानिया हाईवे को फोरलेन में तब्दील करने के लिए डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। बरसों से इस हाईवे का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदें मंत्री के बयान से फिर जागी है। इस हाइवे के निर्माण से प्रदेश के 23 गांव को लाभ मिलने के साथ कनेक्टिविटी भी कई जिलों में बेहतर होगी। पाठकों को बता दें कि एनएचएआई के अधीन खंडवा-वडोदरा हाईवे का देशगांव से जुलवानिया तक 108 किमी का फोरलेन प्रस्तावित हुआ है। हालांकि जिला मुख्यालय पर खंडवा रोड से इंदौर रोड होते हुए एक बायपास बनाया जा रहा है।
यह हिस्सा भी इसी फोरलेन से कनेक्ट होना है, जिससे शहर का भारी ट्रैफिक बाहर से निकलेगा।वहीं देशगांव से जुलवानिया के बीच 10 से अधिक गांवों में भी बायपास बनेंगे तो पूर्व की सड़क को चौड़ी करने के लिए अतिक्रमण हटाने की भी चुनौती है। यह प्रक्रिया पिछले कई सालों से चल रही थी।
23 गांवों में चिह्नित की जमीन, अधिग्रहण प्रक्रिया अभी तक अधूरी
डीपीआर के अनुसार देशगांव से जुलवानिया तक फोरलेन व बायपास निर्माण के लिए 23 गांवों की जमीन चिह्नित की जा चुकी है, लेकिन अभी भू अर्जन की प्रक्रिया भी होना बाकी है। एनएचएआई के अफसरों की माने तो सड़क के लिए भीकनगांव, खरगोन, ऊन, सेगांव आदि जगह जमीन अधिग्रहण की जाना है। ऐसे 23 गांव चिह्नित किए गए हैं। इनमें सिरलायखुर्द, सुर्वा, सोनवाडा, ललनी, दोंदवाड़ा, बमनाला, जामन्या बुजुर्ग, घुघरियाखेड़ी, खरगोन, ऊन, सेगांव आदि में भी जमीन अधिग्रहण होगी।
मंत्रालय से स्वीकृति के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
आशुतोष सोनी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई ने बताया कि 108 किमी लंबे खरगोन-देशगांव-जुलवानिया फोरलेन हाईवे बनाने के लिए 2300 करोड़ खर्च होना है। इसके लिए डीपीआर शासन स्तर को भेजी गई है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद ही विभिन्न स्तर पर प्रक्रिया होगी। इसके बाद ही जमीन अधिग्रहण कर टेंडर
लगाए जाएंगे।
