सोलर पैनल में सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने फोटोवेल्टिक सेल होते हैं। जब सनलाइटइन पैनलों में पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करता है और इलेक्ट्रोनिक के फ्लो के माध्यम से बिजली पैदा करता है ये बिजली डायरेक्ट करंट में रूप में जनरेट होती है। सोलर सिस्टम के उपयोग को इंसेंटिवाइज करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्य घर में बिजली योजना शुरू की है। 10 किलो वाट तक की कैपेसिटी वाले सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है।
सरकार ऑनलाइन सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं । सिस्टम में सोलर पैनल द्वारा जनरेट की गई बिजली को इलेक्ट्रिक ग्रिड के साथ शेयर किया जाता है। वे बिजली को स्टोर नहीं करते क्योंकि इनमें बैटरी शामिल नहीं होती।
सब्सिडी केवल ऑन ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉल्ड पब्लिक क्रिस्टलाइन सोलर पैनल के लिए अवेलेबल है
सब्सिडी केवल ऑन ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉल्ड पब्लिक क्रिस्टलाइन सोलर पैनल के लिए अवेलेबल है। यह सिस्टम ग्रिड के साथ बिजली शेयर करके बिजली के बिल को कम करने में मदद करते हैं और एक्सचेंज की गई बिजली को मापने के लिए एक नेट मीटर भी लगाया जाता है। नई सोलर रूफटॉप योजना के तहत सरकार ने 3 किलो वाट तक के सोलर सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी और 3 किलो वाट से 10 किलो वाट के बीच के सिस्टम के लिए 20% सब्सिडी प्रोवाइड करती है।
नई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सब्सिडी अमाउंट को रिवाइज किया गया है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी सब्सिडी देती है जिससे कम कॉस्ट पर सोलर सिस्टम लगाना पॉसिबल हो जाता है। इस योजना के तहत 1 किलो वाट सोलर सिस्टम के लिए 30000 की सब्सिडी 2 किलो वाट सोलर सिस्टम के लिए 60000 की सब्सिडी और 3 किलो वाट से 10 किलो वाट सोलर सिस्टम के लिए 78000 की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
10 किलो वाट से ज्यादा कैपेसिटी वाले सिस्टम के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है
10 किलो वाट से ज्यादा कैपेसिटी वाले सिस्टम के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार देश भर में एक करोड़ गांव की छतो पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
पीएम सूर्य घर में बिजली योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर जा सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान आपको अपना कंज्यूमर नंबर प्रदान करने के लिए अपने बिजली बिल की नीड होगी। केवल डिस्कॉम पंजीकृत विक्रेताओं से ही सोलर इक्विपमेंट खरीदना जरूरी है। एक बार सोलर सिस्टम इनस्टॉल हो जाने के बाद सब्सिडी 30 से 60 दिनों के अंदर डिपॉजिट हो जाती है।