हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ तथा ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत शीघ्र ही सभी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सभी के लिए आवास विभाग द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। राज्य के पात्र लोगों को 100 -100 वर्ग गज आवंटन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।
मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है
यह जानकारी आज यहां के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सभी के लिए आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। योजना के तहत शहरों की तर्ज पर सभी मूलभूत आवश्यकताओं से सुसज्जित विकसित कॉलोनियों में 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे।
इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।
भुगतान के लिए ऋण का भी प्रावधान हो
बैठक की करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री अधिकारी को निर्देश दिए की पात्र परिवारों को फ्लैट या प्लाट आवंटन के लिए दी जाने वाली राशि का वित्त पोषण बैंकों के माध्यम से करने की भी सुविधा होनी चाहिए ताकि एक मुस्त भुगतान की व्यवस्था न होने पर भी कोई पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे । बैठक में बताया गया की योजनाओं के तहत प्रदेश में ऐसे सभी पात्र परिवारों की पहचान की गई जिनके पास अपना मकान की फ्लेट या बनाने के लिए जमीन है जिनकी वार्षिक का 1 पॉइंट 80 लाख रुपए से कम है।
100 वर्ग गज के लिए प्लांट के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 100 वर्ग गज के लिए प्लांट के लिए 5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है तथा सभी पात्र लाभार्थियों को जल्दी विभिन्न चरणों में प्लाट लिए जाएंगे इसी के अनुरोध योजना के तहत वहां ग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज की प्लांट अपलोड आवंटित किए जाएंगे इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरों में रहने वाले 2 पॉइंट 89 लाख से अधिक ऐसे परिवारों ने मकान के लिए आवेदन किया था जिनके पास अपना मकान नहीं है और जिनकी आय वार्षिक का 1 पॉइंट 80 लाख रुपए से कम है। इसमें लगोगे एक फोन 51 लाख लोगों ने प्लांट तक 1 पॉइंट 30 लाख लोगों ने फ्लैट के लिए आवेदन किया इनमें से 15256 को पिछले वर्ष प्रोविजनल एलॉटमेंट लेटर जारी की जा चुकी है।
कीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है
बैठक में बताया गया यह हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने लगभग 80 हजारआवंटियों के डाटा के प्रबंधन के लिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक डिजाइन एवं विकसित किया है इससे पहले संपत्तियों का सारा रिकॉर्ड स्टेट मैनेजर द्वारा फिजिकल लेजर में मैन्युअल रखा जाता था आवंटियों को अपनी EMI का भुगतान करने के बाद इन लेजर में अपना विवरण अपडेट करवाने के लिए संबंधित स्टेट मैनेजर में कार्यालय जाना पड़ता था। इसके अलावा संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को जमाबंदी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गयाजिससे हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के तहत संपत्तियों के निर्बाध पंजीकरण की सुविधा मिल रही है। यह एकीकरण संपत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है।