सोयाबीन किसानों के लिए खुशखबरी है। उन्हें लंबित बकाया बीमा क्लेम का भुगतान जल्दी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने बीमा कंपनी को जिले के करीब दो लाख किसानो की 225 करोड रुपए तक के लंबित दावों का एक सप्ताह में भुगतान का आदेश दिया है। ऐसे में इन किसानों को फसल बीमा बकाया क्लेम की राशि मिल सकेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने बीते दिनों की बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के करीब दो लाख किसानों को 225 करोड रुपए तक के लंबित दावों को एक सप्ताह में भुगतान का आदेश दे दिया। यह आदेश बीते दिनों नांदेड़ में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों से बातचीत के बाद सामने आया।
नांदेड़ में सोयाबीन फसल दांवो का मुद्दा उठाया गया था
बता दें की नांदेड़ में सोयाबीन फसल दांवो का मुद्दा उठाया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने बीमा कंपनी को भुगतान के संबंध में निर्देश दिए हैं। हालाँकि बीमा कंपनी का नाम का खुलासा नहीं किया गया है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक की थी । इसमें का आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समिति ने फसल कटाई से जुड़े प्रयोगो पर बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लंबित दावों को निपटने के आदेश दिया। केंद्रीय टीएसी ने बीमा कंपनियांको 7 दिन के भीतर सोयाबीन किसानों को बकाया राशि का भुगतान करने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार की स्पेशल से महाराष्ट्र के परभणी जिले के करीब 2 लाख किसानों को लाभ होगा। इन किसानों को 200 से 225 करोड रुपए का बकाया बीमा क्लेम भुगतान किया जाना है।
नांदेड की यात्रा के दौरान परभणी के किसानों ने अपनी समस्या के बारे में बताया था
आपको बता दे की नांदेड की यात्रा के दौरान परभणी के किसानों ने अपनी समस्या के बारे में बताया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को तुरंत समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई से मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ,पिछले दिनों गुजरात में हुई भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा और किसानो की फसल बर्बाद हो गई। इसकी भरपाई के लिए गुजरात सरकार ने 350 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज की घोषणा की। सहायता राशि राज्य के 9 जिलों की 45 तहसीलों के किसानों को भी वितरित की जाएगी।
आपको बता दें की जुलाई की तीसरे हफ्ते में राज्य के जूनागढ़, देवभूमि द्वारका, आणंद, राजकोट, पोरबंदर, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी इन नौ जिलों में भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए यह सबसे अहम कदम उठाया है।
असिंचित व सिंचित फसल नुकसान पर कितनी मिलेगी मुआवजा राशि
खरीफ सीजन 2024 -25 में असिंचित फसल में 33% अधिक नुकसान को किसान को एसडीआरएफ आंदोलन के मानदंडों के अनुसार 8500 रुपए
और राज्य बजट से ₹2500 इस तरह कुल 11000 रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुआवजा अधिकतम 2 हेक्टर तक के लिए दिया जाएगा।
वर्षा आधारित या सिंचित फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान होने पर एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार ₹17000 बजट से ₹5000 मिलकर ₹22000 का मुआवजा जाएगा जो अधिकतम 2 हेक्टर नुकसान दिया जाएगा।
