राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के लाखों परिवारों को राहत देने का निर्णय लिया है। इस नई योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत राशन कार्ड धारकों का सिर्फ 450 में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। यह कदम महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर है।
इस योजना का लाभ राज्य के करीब 68 लाख परिवारों को मिलने की उम्मीद है। पहले यह सुविधा केवल बीपीएल और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसका विस्तार किया गया है। राज्य सरकार ने 5 नवंबर 2024 योजना को लागू कर दिया जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा।
योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लाभ लेने के लिए कुछ लाभार्थियों को शर्तें पूरी करने होइ।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत राष्ट्रीय राशन कार्ड होना चाहिए।
आधार कार्ड औरLPG आईडी की साइडिंग करनी होगी।
ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी।
आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
राशन कार्ड
आधार कार्ड
LPG कनेक्शन की 17 अंकों की आईडी
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान यानी राशन की दुकान पर जाएं।
दुकानदार के पास मशीन के माध्यम से अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर की साइडिंग करें।
ई -केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें अपनी एलपीजी आईडी की साइडिंग करवाए है।
यह प्रक्रिया 30 नवंबर 2016 तक पूरी करनी होगी।
योजना का महत्व और प्रभाव
इस योजना का उद्देश्य आम लोगों को महंगाई से राहत देना है। इससे न केवल गरीब परिवारों को फायदा होगा, बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी राहत मिलेगी। कुछ प्रमुख प्रभाव हैं:
आर्थिक बोझ कम होगा: गैस सिलेंडर की कीमत में कमी से परिवारों की मासिक खर्च में कमी आएगी।
स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ेगा: सस्ते LPG सिलेंडर से लोग स्वच्छ ईंधन का अधिक उपयोग करेंगे, जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा।
महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार: रसोई में धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी।
समय की बचत: ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाला समय बचेगा, जिसे अन्य गतिविधियों में लगाया जा सकेगा।
योजना के लाभार्थियों की संख्या और वितरण
राजस्थान में कुल 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार से अधिक परिवार NFSA सूची में शामिल हैं। इनमें से:
37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं।
अब नई व्यवस्था से लगभग 68 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ मिलेगा।
