मंत्र निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट 2024 पेश कर दिया है इसमें देश के सभी वर्गों को ध्यान रखा गया। कृषि क्षेत्र के लिए भी कई घोषणा की की गई जिससे किसानों को लाभ होगा। कृषि क्षेत्र के लिए बजट में राशि भी बढ़ाई गई है जिससे इस क्षेत्र का और विकास करने में सहायता मिलेगी। इन घोषणाओं के बावजूद किसानों को सरकार से जो आशा थी वह पूरी नहीं हो पाई है। .किसान इस बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि की बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्हें आशा थी कि बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ किसानों को निराशा हाथ लगी। हालांकि डेयरी किसानों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन ,राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण और पशुपालन के लिए अव संचार विकास नीति जैसी मौजूदा योजना की सफलता पर आधारित होगा।
वित्त मंत्री ने मछली पालन करने वाले किसानों की ओर भी ध्यान दिया है
वित्त मंत्री ने मछली पालन करने वाले किसानों की ओर भी ध्यान दिया है। लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की कार्यान्वन को बढ़ावा देने की बात की है। ऐसे में इस बजट में कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक योजना पर फोकस किया गया है जिससे किसानों को भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1 पॉइंट 27 लाख करोड़ का बजट रखा है तो पिछले साल के मुकाबले दो प्रतिशत अधिक है। ऐसे में कृषि के लिए इस बार बजट में 2000 करोड रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बता दें की पिछले साल सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1 पॉइंट 25 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया था।
किसानों को बजट में क्या मिला
अंतरिम बजट 2024 में विभिन्न योजनाओं से दीर्घकालीन लाभ के लिए कई घोषणा की गई है जिनका लाभ किसानों को भविष्य में होगा। बजट में किसानों के लिए जो प्रमुख घोषणाएं की गई है वह इस प्रकार से है।
नैनो डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा
तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
डेयरी विकास के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम मनाया जाएगा।
जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने ,निर्यात दोगुना करने ,वृद्धि के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।
फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव निर्माण और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी।
देश के किसानों को बजट 2024 के आने का बेसब्री से इंतजार था
देश के किसानों को बजट 2024 के आने का बेसब्री से इंतजार था। किसानों को आशा थी सरकार इस बार बजट में तोहफों का भंडारा खोल सकती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में सरकार ने किसानों के लिए कोई खास घोषणा नहीं कि इससे किसानों को बजट 2024 से निराश ही हाथ लगी। बजट में किसानों को जो नहीं मिल सका उस पर एक नजर डालते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई जबकि किसानों को उम्मीद थी कि सरकार इसकी राशि दोगुनी कर सकती है यानी 6000 की जगह 12000 दिए जाने की घोषणा कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में किसानों को पहले की तरह 6 हजार रुपए ही हर साल योजना के तहत मिलते रहेंगे।
सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया इसमें फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर भी कोई घोषणा नहीं की गई है।
किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर भी घोषणा नहीं की गई है जबकि पिछले बजट में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना में डेढ़ लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए से 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी।
