8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार का बड़ा अपडेट, जानिए कब आएगी रिपोर्ट और किन कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई वेतन व्यवस्था कब लागू होगी और कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इस मुद्दे पर संसद में भी सरकार से सवाल किया गया, जिसके जवाब में वित्त मंत्रालय ने आयोग की मौजूदा स्थिति और उसकी समयसीमा को लेकर अहम जानकारी दी है।

गौरतलब है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के बाद से काम कर रहा है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों, अधिकारियों तथा संबंधित पक्षों से चर्चा कर रहा है। आयोग की हालिया बैठक दिल्ली में हुई है, जबकि अगली बैठक जयपुर में प्रस्तावित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 8th Pay Commission Latest Update क्या है और सरकार ने इसकी रिपोर्ट व लागू होने की तारीख को लेकर क्या कहा है।

संसद में पूछा गया 8वें वेतन आयोग पर सवाल

संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर कई अहम सवाल किए गए। इनमें यह भी पूछा गया कि आयोग का गठन कब हुआ, उसकी रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है और सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए आगे क्या कदम उठाएगी।

इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन और उसकी निर्धारित समयसीमा से जुड़ी जानकारी सदन के सामने रखी।

सरकार ने 8वें वेतन आयोग पर क्या कहा?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को सरकारी आदेश के माध्यम से किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए कुल 18 महीने की अवधि दी गई है।

इसका मतलब है कि फिलहाल आयोग अपनी तय समयसीमा के भीतर काम कर रहा है। सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई वेतन व्यवस्था कब से लागू होगी।

आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। वहीं पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है।

कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी इसके दायरे में आते हैं।

इसके अलावा, 31 दिसंबर 2025 तक लगभग 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दर्ज किए गए थे। इन आंकड़ों में रक्षा क्षेत्र के पेंशनर्स शामिल नहीं हैं।

इस तरह आयोग की सिफारिशें लागू होने पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग में किन चीजों पर होगा फैसला?

वेतन आयोग केवल बेसिक सैलरी में संशोधन तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी सिफारिशों में कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इनमें प्रमुख हैं:

• कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण (Pay Revision)
• महंगाई भत्ता यानी DA और अन्य भत्ते
• पेंशन में संशोधन
• पारिवारिक पेंशन से जुड़े बदलाव
• कर्मचारियों और पेंशनर्स की अन्य मांगों से जुड़े मुद्दे

अभी सैलरी बढ़ने की तारीख तय नहीं

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने सैलरी बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्धारित 18 महीने की अवधि दी गई है और फिलहाल उसकी प्रक्रिया जारी है।

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण से जुड़ी अन्य मांगों पर अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें सामने आने के बाद लिया जाएगा।

यानी अभी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट आने के बाद ही वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य लाभों में संभावित बदलाव की तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी