नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से काफी उम्मीदें हैं। लंबे समय से कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी और सरकार इस पर आधिकारिक फैसला कब लेगी। इसी बीच संसद में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार से सवाल किया गया, जिस पर वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है।
दरअसल, 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित किया गया था और फिलहाल यह अपनी सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया में है। आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों, विभागों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें कर उनकी राय और मांगों को समझ रहा है। हाल ही में आयोग की दिल्ली में बैठक हुई है और अब इसकी अगली बैठक जयपुर में होने वाली है।
संसद में पूछा गया 8वें वेतन आयोग पर सवाल
संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार से 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा गया। इसमें खास तौर पर यह जानना चाहा गया कि आयोग का काम किस चरण में है और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से कोई निश्चित तारीख तय की गई है या नहीं।
इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन और उसकी समयसीमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
सरकार ने 8th Pay Commission पर क्या कहा?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को जारी सरकारी आदेश के तहत किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए कुल 18 महीने की समयसीमा दी गई है। फिलहाल आयोग इसी निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगा हुआ है।
आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ पुलक घोष को पार्ट-टाइम सदस्य और पंकज जैन को सदस्य-सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा?
8th Pay Commission की सिफारिशों का असर बड़ी संख्या में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2026 तक करीब 35.77 लाख केंद्रीय सिविलियन कर्मचारी इसके दायरे में हैं।
वहीं, 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 33.76 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। इन आंकड़ों में रक्षा विभाग से जुड़े पेंशनर्स शामिल नहीं हैं।
इस तरह वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर करोड़ों लोगों की आय और पेंशन से जुड़े मामलों पर इसका सीधा या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।
सैलरी और पेंशन के अलावा इन मुद्दों पर भी होगा फैसला
8वां वेतन आयोग केवल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव तक सीमित नहीं रहेगा। आयोग के दायरे में वेतन और पेंशन से जुड़े कई अहम विषय शामिल हैं।
इनमें प्रमुख रूप से:
- कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण (Pay Revision)
- महंगाई भत्ता यानी DA और अन्य भत्ते
- पेंशन में संशोधन
- पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
- कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी अन्य मांगें
शामिल हैं।
कब बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?
फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान किस तारीख को किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि आयोग अभी अपनी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में है और उसे सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी अन्य मांगों पर भी अंतिम फैसला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा।
यानी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वेतन, पेंशन और अलग-अलग भत्तों में कितना बदलाव किया जाता है।
