HRA Update: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो यह अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में पति-पत्नी दोनों को HRA का लाभ नहीं मिलेगा।
एक ही सरकारी आवास होने पर नहीं मिलेगा HRA
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि यदि पति-पत्नी दोनों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पोस्टिंग एक ही स्थान पर है और उनमें से किसी एक को सरकारी आवास (Government Accommodation) आवंटित किया गया है, तो दूसरे कर्मचारी को भी HRA का लाभ नहीं दिया जाएगा।
सरकार का कहना है कि ऐसी स्थिति में पूरे परिवार को सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध मानी जाती है। इसलिए दूसरे कर्मचारी को किराया भत्ता (HRA) देने का प्रावधान नहीं है।
राज्यसभा में उठा था यह सवाल
यह मामला राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक द्वारा पूछे गए प्रश्न के बाद सामने आया। उन्होंने सरकार से पूछा था कि जब पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही सरकारी आवास में रहते हैं, तो दोनों के वेतन से HRA क्यों नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या कर्मचारी संगठनों ने इस नियम में बदलाव की मांग की है।
इसके अलावा सांसद ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या इस व्यवस्था की समीक्षा कर इसे अधिक न्यायसंगत बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि दोनों सरकारी कर्मचारियों वाले परिवारों को राहत मिल सके।
सरकार ने क्या दिया जवाब?
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि HRA का उद्देश्य उन कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना है जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं है और जिन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पति-पत्नी दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं और एक ही शहर में कार्यरत हैं तथा उनमें से किसी एक को सरकारी आवास मिला हुआ है, तो परिवार को सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त मानी जाएगी। ऐसे में दूसरे कर्मचारी को HRA देने का कोई प्रावधान नहीं है।
DA बढ़ोतरी का भी इंतजार
इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई-दिसंबर अवधि के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने का भी इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस बार 3% से 4% तक DA बढ़ा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो DA बढ़कर 63% से 64% तक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि सरकार सितंबर या अक्टूबर में इस संबंध में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
