आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को सात महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई वेतन संरचना कब लागू होगी और बढ़ी हुई सैलरी का लाभ आखिर कब मिलेगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने न तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की है और न ही नए वेतनमान की रूपरेखा स्पष्ट की है। हालांकि, सरकार ने यह जरूर संकेत दिया है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप सकता है।
8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इसके बावजूद अब तक वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। इस बीच राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं।
इस समयसीमा के अनुसार, 8वां वेतन आयोग मई 2027 के आसपास अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है।
कर्मचारियों की सैलरी कब बढ़ेगी?
कई केंद्रीय कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि आखिर नई सैलरी कब से लागू होगी। इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी वेतन वृद्धि तुरंत लागू नहीं होगी।
दरअसल, आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद केंद्र सरकार उनका विस्तृत परीक्षण करेगी। इसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार किया जाए या उनमें कुछ बदलाव कर लागू किया जाए। यानी कर्मचारियों को संशोधित वेतन तभी मिलेगा, जब सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे देगी।
अभी किस बात का इंतजार?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की नजर फिटमेंट फैक्टर, नए वेतनमान और वेतन बढ़ोतरी की संभावित तारीख पर टिकी हुई है। जब तक सरकार इन मुद्दों पर आधिकारिक घोषणा नहीं करती, तब तक कर्मचारियों को अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा।
