नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को राहत देते हुए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (Industrial Dearness Allowance-IDA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) की ओर से लिया गया है। संशोधित महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और इसका लाभ CPSEs के एग्जीक्यूटिव तथा नॉन-यूनियन सुपरवाइजरी कर्मचारियों को मिलेगा।
महंगाई के अनुसार बढ़ाया गया IDA
सरकार द्वारा IDA में यह संशोधन बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि कर्मचारियों की आय पर महंगाई का असर कम किया जा सके। नई दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय की गई हैं, जिसका उपयोग कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए किया जाता है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह संशोधित इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता 1987, 1997, 2007 और 2017 के वेतनमान के तहत आने वाले CPSE कर्मचारियों पर लागू होगा। ये कर्मचारी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों में कार्यरत हैं, जो ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाओं समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में काम करती हैं। इन कंपनियों का वेतन ढांचा केंद्र सरकार के नियमित कर्मचारियों से अलग होता है।
DPE ने जारी किए निर्देश
डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले CPSEs को संशोधित IDA दरों की जानकारी दें और नई दरों को समय पर लागू करना सुनिश्चित करें।
1 जुलाई 2026 से लागू होंगी नई दरें
सरकार के आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ इंडस्ट्रियल महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से लागू माना जाएगा। इससे पात्र कर्मचारियों की मासिक सैलरी में महंगाई भत्ते की राशि पहले के मुकाबले अधिक हो जाएगी।
नई IDA दरें कितनी हुईं?
| वेतनमान | संशोधित IDA दर |
|---|---|
| 2017 वेतनमान | 55.70% |
| 2007 वेतनमान | 241.70% |
| 1997 वेतनमान | 476.90% |
| 1987 वेतनमान | ₹18,298 (9,854 के औसत AICPI स्तर के आधार पर) |
कर्मचारियों की सैलरी पर कितना पड़ेगा असर?
यदि कोई कर्मचारी 2017 के वेतनमान के तहत ₹50,000 की बेसिक सैलरी प्राप्त करता है, तो 55.70% की नई IDA दर के अनुसार उसे ₹27,850 महंगाई भत्ते के रूप में मिलेंगे। इसी तरह 2007, 1997 और 1987 के वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी उनके संबंधित वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित IDA का लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से CPSE कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
