नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2026 की बढ़ोतरी का इंतजार अभी जारी है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSE) में कार्यरत अधिकारियों और गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली संशोधित इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (IDA) दरों को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन विभिन्न वेतनमानों के अनुसार लागू होगा।
क्या है IDA?
IDA यानी Industrial Dearness Allowance महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए CPSE कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के DA से अलग व्यवस्था के तहत तय होता है और आमतौर पर हर तिमाही संशोधित किया जाता है। इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है।
नई IDA दरें 1 जुलाई 2026 से लागू
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (DPE) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अलग-अलग वेतनमानों के लिए IDA दरों में संशोधन किया गया है।
2017 पे स्केल (3rd PRC)
- संशोधित IDA: 55.7%
- यह दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
2007 पे स्केल (2nd PRC)
- संशोधित IDA: 241.7% से अधिक
- संबंधित कर्मचारियों को नई दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
1997 पे स्केल
- IDA बढ़ाकर 476.9% किया गया है।
1987 पे स्केल
- इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निश्चित राशि के रूप में ₹18,298 IDA निर्धारित किया गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह संशोधित IDA केवल उन CPSE कर्मचारियों पर लागू होगा जो:
- बोर्ड स्तर के अधिकारी हैं,
- बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी हैं,
- या गैर-यूनियन पर्यवेक्षक (Non-Unionized Supervisors) हैं।
इन कर्मचारियों को उनके संबंधित वेतनमान के अनुसार संशोधित IDA का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के DA से अलग है IDA
कई लोग DA और IDA को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला Dearness Allowance (DA) सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत तय होता है, जबकि CPSE कर्मचारियों को मिलने वाला Industrial Dearness Allowance (IDA) DPE के अलग नियमों और AICPI आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
जुलाई DA बढ़ोतरी पर अब भी नजर
जहां CPSE कर्मचारियों के लिए IDA दरों का ऐलान हो चुका है, वहीं केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2026 के DA/DR संशोधन का आधिकारिक फैसला अभी आना बाकी है। कर्मचारी संगठनों और लाखों पेंशनभोगियों की नजर सरकार की अगली घोषणा पर बनी हुई है।
