West Bengal Govt Employees: सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज, बेसिक सैलरी में ₹16,000 तक का होगा इजाफा

Saroj kanwar
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पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में 20 फीसदी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का डीए 18 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 38 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य के बजट इतिहास में किसी एक बार में डीए में इतनी बड़ी बढ़ोतरी पहली बार देखने को मिली है।

1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी नई DA दर

सरकार ने घोषणा की है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका सीधा लाभ त्योहारों के सीजन, खासकर दुर्गा पूजा से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। नई दर लागू होने के बाद कर्मचारियों की मासिक सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ नियमित सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी, नगर निगम और पंचायतों में कार्यरत कर्मचारी, साथ ही राज्य के सभी पेंशनभोगी भी शामिल होंगे। यानी लाखों परिवारों की आय में सीधा इजाफा होगा।

आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी?

डीए में 20 फीसदी की बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर—

  • बेसिक वेतन ₹30,000 होने पर हर महीने ₹6,000 अतिरिक्त मिलेंगे।
  • बेसिक वेतन ₹50,000 होने पर मासिक वेतन में ₹10,000 की बढ़ोतरी होगी।
  • बेसिक वेतन ₹80,000 होने पर हर महीने ₹16,000 अतिरिक्त मिलेंगे।

इसी तरह पेंशनभोगियों को भी उनकी मूल पेंशन के आधार पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी मासिक आय में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी।

केंद्र और राज्य के DA में घटेगा अंतर

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को करीब 55 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले के बाद राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के बीच का अंतर पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से केंद्र सरकार के बराबर डीए की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर कई कर्मचारी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मामला अदालत तक भी पहुंचा था। ऐसे में सरकार की यह घोषणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

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