8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक 22 और 23 जून को लखनऊ में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कर्मचारी और पेंशनर संगठनों को अपनी मांगें और सुझाव सीधे आयोग के सामने रखने का अवसर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से फीडबैक लेकर एक व्यापक और संतुलित रिपोर्ट तैयार करना है।
इससे पहले भी 8th Pay Commission की बैठकें दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में हो चुकी हैं। वहीं आने वाले समय में कोलकाता और भुवनेश्वर में भी ऐसी ही बैठकों के आयोजन की योजना है, ताकि देशभर के कर्मचारियों की राय को शामिल किया जा सके।
आयोग से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ पर भी अपडेट उपलब्ध हैं।
राज्य कर्मचारियों और पावर सेक्टर की भागीदारी पर सवाल
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने चिंता जताई है कि आयोग की बैठकों में राज्य कर्मचारियों और पावर सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों को पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। उनका मानना है कि राज्य कर्मचारियों की राय को भी शामिल किया जाना जरूरी है, क्योंकि आयोग के फैसलों का सीधा असर इन कर्मचारियों पर पड़ेगा।
साथ ही यह भी मांग उठ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों के विचार भी आयोग के सामने रखे जाएं, ताकि उनकी समस्याओं और सुझावों को भी रिपोर्ट में जगह मिल सके।
8th Pay Commission से जुड़े मुख्य बिंदु
- आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स से सुझाव लिए जा रहे हैं।
- आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
- सिफारिशें लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 बताई जा रही है।
सैलरी में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर पर नजर
कर्मचारी यूनियन और पेंशनर संगठन लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी तय करने में अहम भूमिका निभाता है—जितना ज्यादा फैक्टर होगा, उतनी ही अधिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी।
फिलहाल यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि 8th Pay Commission फिटमेंट फैक्टर को 3 से ऊपर रखेगा या उससे कम। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
वेतन और DA हाइक को लेकर उम्मीदें
कई रिपोर्ट्स के अनुसार, सितंबर के आसपास वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है, जिससे लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
कुल मिलाकर, 8th Pay Commission को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले महीनों में इस पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं।
