केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम साबित हो सकते हैं। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को लगभग आठ महीने पूरे हो चुके हैं और अब आयोग के पास अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने के लिए करीब 10 महीने का समय शेष है। इसी बीच जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर भी उम्मीदें तेज हो गई हैं।
सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है नए DA का ऐलान
केंद्र सरकार हर साल दो बार महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) में संशोधन करती है। जनवरी 2026 में सरकार ने DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद यह बढ़कर 60 प्रतिशत पर पहुंच गया था।
अब कर्मचारियों की नजर जुलाई 2026 से प्रभावी होने वाली अगली बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल के अनुसार, सरकार आमतौर पर जुलाई अवधि के DA की घोषणा सितंबर या अक्टूबर में करती है। इसकी वजह यह है कि DA की गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के ताजा आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल 2026 तक के आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं, जबकि मई और जून के आंकड़े आने के बाद अंतिम गणना पूरी होगी। ऐसे में सितंबर में नई DA वृद्धि की घोषणा की संभावना मजबूत मानी जा रही है।
कर्मचारियों की मांगें भेजने की समयसीमा समाप्त
आठवें वेतन आयोग को सुझाव और मांगें भेजने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। इस दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने आयोग के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं।
इन मांगों में न्यूनतम बेसिक वेतन में वृद्धि, बेहतर फिटमेंट फैक्टर लागू करना और पेंशन व्यवस्था में सुधार प्रमुख हैं। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली या फिर मौजूदा NPS और UPS प्रणाली की समीक्षा की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई है। कर्मचारी संगठनों ने मकान किराया भत्ता (HRA), जोखिम भत्ता, बोनस और अवकाश संबंधी सुविधाओं में भी सुधार की मांग की है।
राज्यों का दौरा कर रहा है वेतन आयोग
कर्मचारियों और अधिकारियों की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए वेतन आयोग देशभर में दौरे कर रहा है। आयोग 22-23 जून को लखनऊ, 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9-10 जुलाई को कोलकाता का दौरा करेगा।
इससे पहले आयोग की टीम दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड समेत कई राज्यों का दौरा कर चुकी है। इन बैठकों और फीडबैक के आधार पर आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे बाद में केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा।
करोड़ों लोगों पर पड़ेगा असर
आठवां वेतन आयोग देश के लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और विभिन्न भत्तों की समीक्षा कर रहा है। आयोग की सिफारिशों का सीधा प्रभाव करोड़ों परिवारों की आय, बचत और खर्च पर पड़ने वाला है।
यही वजह है कि आगामी DA बढ़ोतरी और वेतन आयोग की हर गतिविधि पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों की नजर बनी हुई है। आने वाले महीनों में आयोग से जुड़ी घोषणाएं लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती हैं।
