मुफ्त राशन: केंद्र सरकार ने राशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय का सीधा असर 8 करोड़ राशन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। सरकार ने राशन व्यवस्था (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसके लिए “सार्थक-पीडीएस” योजना शुरू की गई है। इस पूरी योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पीडीएस योजना में तीन महत्वपूर्ण बदलाव
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में 8 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। इस महत्वपूर्ण पीडीएस योजना में तीन बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में राज्य सरकारों को सहयोग देना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और अब पीडीएस लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एआई को शामिल करना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “राज्य सरकारें भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विशाल गोदामों से विभिन्न जिलों, ब्लॉकों और अंततः राशन दुकानों तक अनाज पहुंचाने के लिए वित्तीय संकट से जूझ रही थीं। केंद्र सरकार अब राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।”
दूसरा संशोधन राशन दुकान मालिकों (डीलरों) के कमीशन में वृद्धि है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, “राशन डीलरों के कमीशन में काफी समय से वृद्धि नहीं हुई थी। डीलरों के कमीशन में वृद्धि की लगातार मांग थी। आज सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए उनका कमीशन बढ़ाने का निर्णय लिया है।”
तीसरे और अंतिम संशोधन में संपूर्ण राशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीक को अपनाना शामिल है, जिससे यह अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सरकार इस पर्याप्त बजट से राशन वितरण की लागत वहन करेगी, दुकानदारों की आय में वृद्धि करेगी और संपूर्ण प्रणाली का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करेगी।”
गर्मी की लहर से निपटने के लिए सरकार की रणनीतियाँ
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा गर्मी की लहर की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री के संदेश को राष्ट्र के साथ साझा करने के लिए कई ट्वीट किए गए। उस संदेश के जवाब में, हमने उन विशिष्ट कार्यों पर चर्चा की जो प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में कर सकते हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “हमने गर्मी की लहर के दौरान भारतीय नागरिकों को राहत प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय, जल संसाधन क्षेत्र और अन्य संबंधित क्षेत्रों द्वारा लागू की जा सकने वाली सुविधाओं और कार्यों पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी बड़ी चुनौतियों का सामना करते समय, हमें ‘पूरे राष्ट्र की भावना’ के साथ उनका सामना करना चाहिए।”
