पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाएँ: बंगाल में सत्ताधारी भाजपा सरकार 1 जून से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और अन्नपूर्णा भंडार जैसी नई योजनाएँ शुरू करेगी। इन योजनाओं से लाखों जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों को लाभ मिलेगा। राज्य में महिलाओं के लिए एक नई मुफ्त सरकारी बस यात्रा योजना भी शुरू की जाएगी।
अन्नपूर्णा भंडार योजना
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने सोमवार (11 मई) को बताया कि बंगाल सरकार की “अन्नपूर्णा भंडार” योजना के तहत 1 जून से महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता जमा होना शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार सामाजिक कल्याण योजना को लागू करने का बार-बार वादा किया था।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को, नई सरकार के पहले कार्यदिवस पर, इन वादों को पूरा करना शुरू कर दिया। सोमवार को राज्य सचिवालय, नबन्ना में पहली कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद, राज्य सरकार ने “अन्नपूर्णा भंडार” योजना की शुरुआत की तारीख की घोषणा की। यह भी घोषणा की गई कि 1 जून से महिलाओं को सरकारी बसों में यात्रा करने के लिए कोई किराया नहीं देना होगा।
राज्य में आयुष्मान भारत योजना 1 जून से शुरू की जाएगी।
1 जून से पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना आधिकारिक तौर पर लागू हो जाएगी, जिससे राज्य केंद्र सरकार की इस प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना के दायरे में आ जाएगा। आयुष्मान भारत नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी जन स्वास्थ्य पहलों में से एक है और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस पहल से राज्य भर के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयुष्मान भारत के लागू होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में चल रही मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा
स्वास्थ्य सेवा योजना के साथ-साथ, पश्चिम बंगाल की महिलाएं 1 जून से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कदम से बड़ी संख्या में दैनिक यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिनमें कामकाजी महिलाएं और छात्र शामिल हैं जो सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। आने वाले महीनों में, इन दो कल्याणकारी उपायों का राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है।
नई सरकार ने पुरानी योजनाओं को बंद किए जाने के बारे में जनता के सवालों का भी जवाब दे दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी पुरानी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि उनमें सुधार किया जाएगा और उन्हें और भी बेहतर बनाया जाएगा। अगले सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद है, जिनसे आम आदमी का जीवन और भी सुगम हो सकेगा।
