नई दिल्ली: केंद्र सरकार एक नया आयकर अधिनियम लागू करने जा रही है, जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू करेगी और यह छह दशक से अधिक पुराने मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961, का स्थान लेगा। नए आयकर अधिनियम के लागू होने के बाद, प्रक्रियाओं में काफी सरलता आने की उम्मीद है।
बेहतर अनुपालन के साथ-साथ, व्यक्तियों को कर संबंधी मुकदमों से भी काफी राहत मिलने की संभावना है। इसका सीधा मतलब है: 1 अप्रैल करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा, जो सभी नए आयकर अधिनियम के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कर स्लैब या दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कई संशोधन पेश किए गए हैं जो विशेष रूप से वेतनभोगी व्यक्तियों, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों को प्रभावित करेंगे।
नए वित्तीय वर्ष में अपेक्षित प्रमुख बदलाव
अलग-अलग ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘निर्धारण वर्ष’ के बजाय अब एक ही ‘आयकर वर्ष’ होगा। इस बदलाव से करदाताओं के बीच भ्रम कम होने और कर गणना की प्रक्रिया सरल होने की उम्मीद है। इसके अलावा, मानक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई होगी। व्यावसायिक या पेशेवर आय से संबंधित आईटीआर (आईटीआर-3 और आईटीआर-4) के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी।
इसके अलावा, नए अधिनियम के तहत, कर लेखापरीक्षा की आवश्यकता वाले मामलों या कंपनियों के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर होगी। कुछ विशेष मामलों में, यह तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई जा सकती है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से, अब संबंधित कर वर्ष की समाप्ति से 12 महीने (एक वर्ष) की अवधि के लिए कुछ शुल्क के भुगतान के अधीन संशोधित रिटर्न दाखिल किए जा सकते हैं।
मकान किराया भत्ता (एचआरए) से संबंधित बदलाव: आपको क्या जानना चाहिए
नए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) पर उपलब्ध कर छूट को बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इससे संबंधित नियमों को भी अधिक सख्त कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, इस छूट का लाभ उठाने के लिए, मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंध का खुलासा करना अब अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त, नए नियमों के तहत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में रहने वाले कर्मचारी अपने वेतन के 50 प्रतिशत तक एचआरए छूट के पात्र होंगे। अन्य शहरों के लिए, यह सीमा 40 प्रतिशत ही रहेगी।
