पैन कार्ड नियम: पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। नए आयकर नियम 1 अप्रैल, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। इसके साथ ही पैन कार्ड से संबंधित एक नया नियम भी लागू होगा। आयकर विभाग ने पैन कार्ड से संबंधित एक नया दिशानिर्देश प्रस्तावित किया है, जो नए आयकर अधिनियम के साथ 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।
नए प्रस्ताव के अनुसार, 1 अप्रैल से 20 लाख रुपये से कम मूल्य के प्लॉट, मकान या फ्लैट की खरीद-बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। वर्तमान में, 10 लाख रुपये से अधिक के संपत्ति लेनदेन के लिए पैन कार्ड आवश्यक है, लेकिन यह नियम 1 अप्रैल से बदल जाएगा और 20 लाख रुपये तक के लेनदेन बिना पैन कार्ड के किए जा सकेंगे।
पैन कार्ड की यह नई आवश्यकता छोटे शहरों में रहने वाले व्यक्तियों या कम कीमत वाली संपत्तियों का लेन-देन करने वालों के लिए फायदेमंद होगी। इस बदलाव से जमीन के छोटे खरीदारों और विक्रेताओं को लाभ होगा। इससे मध्यम आय वर्ग के परिवारों को लाभ होगा, क्योंकि वे 10 से 20 लाख रुपये मूल्य के घर को पैन कार्ड की आवश्यकता के बिना खरीद या बेच सकेंगे।
नए नियम के तहत, उपहार के रूप में या संयुक्त विकास समझौतों के माध्यम से हस्तांतरित संपत्तियां भी नए पैन कार्ड नियमों के दायरे में आएंगी, बशर्ते उपहार में दी गई संपत्ति का मूल्यांकन 20 लाख रुपये या उससे अधिक हो। सरकार ने हाल के वर्षों में संपत्ति की बढ़ती कीमतों के जवाब में ये नए पैन कार्ड नियम लागू किए हैं।
नए पैन कार्ड नियम से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए कागजी कार्रवाई का बोझ भी कम होगा। हालांकि शहरी क्षेत्रों में संपत्ति लेनदेन के लिए पैन कार्ड अभी भी आवश्यक होगा, लेकिन 20 लाख रुपये से कम के लेनदेन अधिक सरल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप एक हाथ से पैसे लेते हुए दूसरे हाथ से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
यह बताना महत्वपूर्ण है कि नया नियम पैन कार्ड की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। बल्कि, 20 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित लेनदेन के लिए पैन कार्ड अभी भी अनिवार्य होगा। इससे कर अधिकारियों को संपत्ति खरीद को आय रिकॉर्ड से जोड़ने और महत्वपूर्ण अचल संपत्ति लेनदेन की निगरानी करने में सहायता मिलेगी।
