8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही, कर्मचारी संघों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पूरी तरह से बहाल करने की अपनी मांग दोहराई है। कर्मचारी संघों का तर्क है कि नई प्रणाली में पेंशन की निश्चितता का अभाव है और सरकार को पुरानी प्रणाली पर वापस लौटना चाहिए।
विस्तार से जानिए?
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (CIF) और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (AIDEF) सहित कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) की कर्मचारी-पक्षीय मसौदा समिति को अपनी मांगें सौंपी हैं। संघों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और हाल ही में शुरू की गई एकीकृत पेंशन प्रणाली (UPS) दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए।
दरअसल, यूपीएस को लेकर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया उम्मीद से कहीं कम रही है। सरकार ने संसद को सूचित किया कि 30 नवंबर, 2025 तक केवल 122,123 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना था। इसमें नव-भर्ती कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। पात्र कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 23 लाख से 25 लाख होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि कुल कार्यबल का केवल 4-5% ही यूपीएस को अपना पाया है।
यूनियन नेताओं का क्या कहना है?
यूनियन नेताओं का कहना है कि यह कम संख्या दर्शाती है कि कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली पर भरोसा नहीं है। उनका तर्क है कि ओपीएस के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% पेंशन के साथ-साथ महंगाई भत्ता (डीए) भी मिलता था। हालांकि, एनपीएस के तहत, पेंशन बाजार के प्रतिफल पर निर्भर करती है, जिससे भविष्य की आय अनिश्चित हो जाती है।
हालांकि, सरकार का रुख अब तक स्पष्ट रहा है। सरकार का कहना है कि फिलहाल ओपीएस को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार के अनुसार, पेंशन के दीर्घकालिक बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) आवश्यक है। इसलिए, एनपीएस को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय, सरकार ने एक मध्य मार्ग अपनाया है और यूपीएस (यूपीएस) विकल्प पेश किया है, जो न्यूनतम पेंशन की कुछ हद तक गारंटी देता है।
अब जबकि आठवें वेतन आयोग पर चर्चा शुरू हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है कि पेंशन का मुद्दा सबसे विवादास्पद विषय बन सकता है। कर्मचारी संगठन इस मुद्दे को ज़ोरदार तरीके से उठाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सरकार वित्तीय चिंताओं का हवाला दे रही है। इसलिए, आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वेतन आयोग की सिफारिशों से पेंशन प्रणाली में क्या बड़े बदलाव सामने आते हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
सबसे पहले, फिटमेंट फैक्टर को समझें। यह एक गुणक है जिसका उपयोग नए मूल वेतन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नए वेतन आयोग के लागू होने तक, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है, जो हर छह महीने में बढ़ता है। कई बार, नए आयोग के लागू होने तक, डीए 100% या उससे अधिक हो जाता है। ऐसे मामलों में, संचित डीए को पहले मौजूदा मूल वेतन में जोड़ा जाता है, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि वास्तविक वृद्धि पहले से प्राप्त राशि को समायोजित करने के बाद ही निर्धारित की जाती है।
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण 7वें वेतन आयोग के दौरान देखने को मिला। उस समय, फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, और डीए लगभग 125% था। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 7,000 रुपये था। 125% डीए जोड़ने पर कुल वेतन 15,750 रुपये हो गया। जब नया मूल वेतन 2.57 निर्धारित किया गया, तो यह 18,000 रुपये हो गया। इसका मतलब है कि वास्तविक वृद्धि केवल 2,250 रुपये थी, जो लगभग 14.3% है। यानी जो वृद्धि 157% प्रतीत हो रही थी, वह वास्तव में लगभग 14% ही निकली।
