ईपीएफओ: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने निष्क्रिय खातों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुधार को मंजूरी दी है। बोर्ड ने एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य 1,000 रुपये या उससे कम की बकाया राशि वाले ईपीएफओ खातों के दावों का स्वचालित निपटान करना है। इसका लक्ष्य छोटी, लंबे समय से लंबित राशियों वाले खातों के स्वचालित निपटान को सुगम बनाना है, जिससे सदस्यों को बार-बार आवेदन करने और कागजी कार्रवाई के बोझ से मुक्ति मिलेगी।
योजना क्या है?
इस पायलट परियोजना के प्रारंभिक चरण में लगभग 5.68 करोड़ रुपये की बकाया राशि वाले 1.33 लाख से अधिक निष्क्रिय ईपीएफओ खाते शामिल होंगे। इन खातों से धनराशि सीधे सदस्यों के आधार और ईपीएफओ से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे नए दावों या अतिरिक्त दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
बोर्ड के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को लंबे समय से लंबित धनराशि के वितरण में तेजी लाना, प्रक्रियात्मक विलंब को कम करना और ईपीएफओ की सेवा वितरण को बेहतर बनाना है। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, इसे अधिक शेष राशि वाले निष्क्रिय खातों तक विस्तारित करने की योजना है।
ईपीएफ पर लगातार दूसरे वर्ष 8.25% की ब्याज दर लागू रहेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर ब्याज दर को 8.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार, 2 मार्च, 2026 को लिया गया।
गौरतलब है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब ब्याज दर अपरिवर्तित रही है। इससे पहले, फरवरी 2025 में, ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए भी ब्याज दर को 8.25% पर ही बनाए रखा था। वित्त वर्ष 2023-24 में, ईपीएफओ ने ब्याज दर को 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दिया था। इससे पहले, 2022-23 में ब्याज दर 8.15% थी।
पीछे मुड़कर देखें तो, मार्च 2022 में, ईपीएफओ ने 2021-22 के लिए ब्याज दर घटाकर 8.10% कर दी थी, जो लगभग चार दशकों में सबसे कम थी। उस समय, ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक ग्राहक थे। इससे पहले, 2020-21 में ब्याज दर 8.5% थी। 2020-21 के लिए 8.10% की ब्याज दर 1977-78 के बाद सबसे कम थी, जब ब्याज दर 8% थी।
