केंद्र सरकार ने देश की सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और चालकों के लापरवाह रवैये को बदलने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ‘केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2026’ के तहत यातायात नियमों में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अब तक, केवल गंभीर दुर्घटनाओं या अपराधों के मामलों में ही लाइसेंस रद्द होने का खतरा था, लेकिन नए नियमों के तहत, छोटी-मोटी गलतियों को दोहराने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य चालकों को दंड का डर दिखाकर उनके व्यवहार में बदलाव लाना और सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करना है। नए नियमों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।
लाइसेंस रद्द करने का नया समीकरण
नए नियमों के अनुसार, यदि कोई चालक एक वर्ष में 5 बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो अधिकारियों के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह प्रणाली ‘घटना-आधारित’ से ‘व्यवहार-आधारित’ या व्यवहार नियंत्रण की ओर बढ़ रही है।
किन गलतियों के लिए खतरा बढ़ेगा?
सरकार ने कुल 24 प्रकार के यातायात अपराधों की पहचान की है जिनके कारण आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इनमें ‘मामूली’ या छोटी गलतियों और ‘गंभीर’ या बड़ी गलतियों के बीच कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक गलती को समान महत्व दिया जाएगा। जिन मुख्य गलतियों पर निगरानी रखी जाएगी वे हैं:
गति सीमा का उल्लंघन करना या ओवरस्पीडिंग करना।
सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनना।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना।
लाल बत्ती का उल्लंघन करना।
गलत दिशा में गाड़ी चलाना (गलत साइड ड्राइविंग)।
वैध दस्तावेज़ों के बिना सड़क पर गाड़ी चलाना।
तकनीक की कड़ी निगरानी और आरटीओ की भूमिका
भले ही पुलिस सड़क पर मौजूद न हो, अब आपकी गलतियाँ डिजिटल रूप से पकड़ी जाएँगी। ड्राइवरों की निगरानी एएनपीआर कैमरों, सीसीटीवी और ई-चालान के माध्यम से की जाएगी। यह जानकारी सीधे ‘वाहन’ और ‘सारथी’ पोर्टल पर जमा की जाएगी।
जब भी कोई ड्राइवर पाँचवीं गलती करेगा, आरटीओ को स्वतः ही अलर्ट मिल जाएगा।
लाइसेंस रद्द करने से पहले, ड्राइवर को ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजा जाएगा, जिसमें उसे अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा।
स्थिति के आधार पर, आरटीओ चेतावनी जारी कर सकता है, लाइसेंस को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकता है या आजीवन रद्द कर सकता है।
टोल टैक्स और एनओसी के संबंध में सख्ती
सरकार ने न केवल यातायात नियमों को सख्त किया है, बल्कि टोल टैक्स की चोरी को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। यदि आपके वाहन पर कोई टोल बकाया है, तो आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा:
एनओसी ब्लॉक हो जाएगी: यदि वाहन पर कोई टोल बकाया है, तो उसे ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ नहीं मिलेगा। परिणामस्वरूप, आप वाहन बेच नहीं पाएंगे और न ही उसे किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर पाएंगे।
फिटनेस और परमिट संबंधी समस्याएं: पुरानी निजी कारों या व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। व्यावसायिक वाहनों के लिए परमिट प्राप्त करना भी असंभव होगा।
कहा गया है कि ये सख्त कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और भविष्य में एक सुगम टोल प्रणाली बनाने के लिए उठाए गए हैं।
