नया आयकर अधिनियम 2026: पैन कार्ड की सीमाएं: यदि आप नई कार खरीदने, शादी के लिए होटल बुक करने या बैंक में बड़ी रकम जमा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर विशेष रूप से आपके लिए है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह नया कानून अनिवार्य पैन कार्ड की आवश्यकता से संबंधित नियमों में क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित करता है।
रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय आयकर विभाग (सीबीडीटी) मार्च के पहले सप्ताह तक इन नए नियमों के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य करदाताओं को कागजी कार्रवाई के बोझ से मुक्त करना और नियमों को वर्तमान मुद्रास्फीति के अनुरूप अद्यतन करना है। आइए विस्तार से जानें कि इसका आपकी जेब और रोजमर्रा के वित्तीय लेन-देन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
बैंकों में नकद जमा और निकासी
व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बैंक लेनदेन के संबंध में आई है। नए कानून के तहत, एक वित्तीय वर्ष में ₹10 लाख से अधिक की नकद जमा या निकासी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
पहले, एक दिन में ₹50,000 से अधिक की जमा राशि के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती थी, जिससे छोटे व्यवसायों और घरेलू बचत वाली महिलाओं को काफी असुविधा होती थी। सरकार के इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र में सुगमता आएगी और मध्यम वर्ग को बार-बार पैन कार्ड दिखाने की झंझट से मुक्ति मिलेगी।
कार और बाइक की खरीद
यदि आप बजट कार या प्रीमियम बाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपको हर शोरूम में अपने पैन कार्ड की प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए प्रावधानों के तहत, ₹5 लाख से कम कीमत वाले किसी भी वाहन (कार या बाइक) की खरीद के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। वर्तमान में, प्रत्येक मोटर वाहन की खरीद के लिए पैन कार्ड आवश्यक है। सरकार का मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग बढ़ेगी और मध्यम वर्ग के लिए वाहन खरीदना आसान हो जाएगा।
होटल बिल और इवेंट मैनेजमेंट
शादियों के मौसम में, बड़े होटल बुकिंग और इवेंट मैनेजमेंट बिलों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता की सीमा बढ़ा दी गई है। नए नियमों के अनुसार, पैन कार्ड की आवश्यकता केवल तभी होगी जब होटल, रेस्तरां या इवेंट मैनेजमेंट का बिल ₹1 लाख से अधिक हो। पहले यह सीमा केवल ₹50,000 थी, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत कम लगती है। अब आप बिना किसी डर के पारिवारिक समारोहों का आनंद ले सकते हैं और छोटे बिलों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता के तनाव से मुक्त हो सकते हैं।
प्रॉपर्टी डील्स
सरकार ने जमीन खरीदने-बेचने या उपहार विलेख जारी करने वालों के प्रति उदारता दिखाई है। अचल संपत्ति लेनदेन के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। इससे कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों को छोटे भूखंड या मकान खरीदने के दौरान पंजीकरण की कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी।
वेतनभोगी वर्ग के लिए विशेष लाभ
नए कानून में वेतनभोगी वर्ग के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकारी या कंपनी की कारों का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्राइवर खर्च सहित 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह का कार भत्ता प्रस्तावित है।
इसके अलावा, कर्मचारियों के वेतन पर बोझ कम करने के लिए मुफ्त भोजन नियमों में सकारात्मक बदलाव किए गए हैं। साथ ही, सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल मुद्राओं के लिए रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को सख्त कर दिया है और सीबीडीसी को आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम के रूप में मान्यता दी है।
