सातवां वेतन आयोग: हर कोई अपना घर खरीदना चाहता है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। सौभाग्य से, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को घर निर्माण में सहायता मिल सकती है। यह सहायता केंद्र सरकार की गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) योजना के माध्यम से मिलती है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) योजना
इस योजना के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारी 1.25 करोड़ रुपये तक के मूल्य के घर, फ्लैट या प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर उन्हें अधिकतम 25 लाख रुपये का अग्रिम मिल सकता है। एचबीए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक कर्मचारी अपने मूल वेतन के 139 गुना या 1 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक के घर या फ्लैट के लिए अग्रिम प्राप्त कर सकता है। नियमों के अनुसार, अधिकतम अग्रिम राशि 34 महीने के मूल वेतन के बराबर है, लेकिन यह 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा, यह राशि घर या फ्लैट की कुल लागत और कर्मचारी की ऋण चुकाने की क्षमता, जो भी कम हो, के आधार पर तय की जाएगी।
इस लाभ के लिए कौन पात्र है?
यह जानना महत्वपूर्ण है कि गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) योजना केंद्र सरकार के स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। अस्थायी कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें लागू होती हैं। एक प्रमुख शर्त यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी की सेवा अवधि कम से कम पांच वर्ष पूरी होनी चाहिए। जिन कर्मचारियों ने पहले से ही किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से गृह ऋण लिया हुआ है, वे अपने मौजूदा ऋण को एचबीए में परिवर्तित कर सकते हैं।
इसके अलावा, कर्मचारी को पहले कभी भी सरकारी आवास या आवास संबंधी लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए। यदि दोनों साथी सरकारी कर्मचारी हैं, तो केवल एक ही एचबीए के लिए आवेदन कर सकता है। एचबीए की वर्तमान ब्याज दर 7.44 प्रतिशत है, और वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस दर की समीक्षा की जाती है।
