10 मिनट में डिलीवरी: राष्ट्रीय खाद्य और किराना डिलीवरी कंपनियां ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो और ब्लिंकइट ने अपनी 10 मिनट की डिलीवरी सेवा निलंबित कर दी है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई चर्चा के बाद यह कदम उठाया गया है।
गिग वर्कर्स की सुरक्षा और उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए, ज़ेप्टो, स्विगी, ज़ोमैटो और ब्लिंकइट ने 10 मिनट की डिलीवरी सेवा बंद करने का फैसला किया है। ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी सेवाओं के डिलीवरी पार्टनर्स काफी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा और काम के दबाव को लेकर चिंता जताई थी। 10 मिनट के भीतर डिलीवरी की मांग से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई थी।
उन्होंने तर्क दिया कि इतनी जल्दी डिलीवरी की उम्मीद न केवल यातायात नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा देती है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डालती है। हड़ताल के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण तब मिला जब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यावसायिक मॉडल में श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, केंद्रीय मंत्री ने त्वरित वाणिज्य और खाद्य वितरण उद्योग की प्रमुख कंपनियों – ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, स्विगी और ज़ोमैटो – के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक का मुख्य उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करना था।
चर्चा के दौरान, सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तेज़ डिलीवरी के लिए सड़क सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा। कंपनियों को अपने विपणन और संचालन से “10 मिनट में डिलीवरी” के वादे को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। गिग वर्कर्स को केवल पार्टनर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए; उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों और कार्य स्थितियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
श्रम मंत्री के हस्तक्षेप के तुरंत बाद, ज़ोमैटो के स्वामित्व वाली ब्लिंकइट ने अपने सभी विज्ञापनों और ऐप इंटरफ़ेस से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा हटाने की प्रतिबद्धता जताई। अन्य कंपनियों ने भी राइडर्स पर समय का दबाव कम करने के लिए अपने डिलीवरी एल्गोरिदम में बदलाव करने पर सहमति व्यक्त की है। अब भविष्य में गिग वर्कर्स के लिए बेहतर नीतियों और बीमा सुरक्षा की उम्मीद जगी है।
