आठवां वेतन आयोग: देशभर में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनभोगियों के बीच आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बढ़ती महंगाई और वेतन संशोधन की लंबे समय से लंबित मांगों के बीच यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्र सरकार की पहल के बाद राज्यों में भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को उम्मीद जगी है।
असम सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया
नए साल के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने आठवें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय के साथ, असम देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तर पर आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की है। इस घोषणा को राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
मध्य प्रदेश में गतिविधियां तेज हुईं
असम की पहल के बाद, मध्य प्रदेश में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य कर्मचारी संघ इस मुद्दे पर सक्रिय हो गया है और संभावित लाभों का आकलन करने की तैयारी कर रहा है। कर्मचारियों के बीच इस बात पर चर्चा आम है कि नए वेतनमान लागू होने के बाद उनके वेतन और भत्तों में कितनी वृद्धि हो सकती है।
विस्तृत लाभों की गणना की तैयारी
राज्य कर्मचारी संघ के अधिकारियों का कहना है कि आठवें वेतनमान के आर्थिक लाभों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी और विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की मौजूदा वेतन संरचना का विश्लेषण किया जाएगा। संघ का उद्देश्य ठोस आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार के समक्ष अपनी मांगें प्रस्तुत करना है।
पूर्व वेतनमानों से तुलना
संघ की योजना के तहत, छठे और सातवें वेतन आयोगों के वेतनमानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह आकलन किया जाएगा कि विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को नए वेतन आयोग से कितना लाभ हो सकता है। वेतन, ग्रेड वेतन और भत्तों में संभावित परिवर्तनों का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।
सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा
विशेषज्ञों और कर्मचारियों के साथ हुई चर्चाओं के बाद निकाले गए निष्कर्षों को संकलित करके राज्य सरकार को एक ज्ञापन के रूप में सौंपा जाएगा। राज्य कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग के अधिकारियों से मिलकर अपनी मांगें रखेगा।
केंद्र सरकार ने पहले ही पहल कर दी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग को 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद राज्यों में भी वेतन वृद्धि की उम्मीदें तेज हो गई हैं।
