ईपीएफओ: साल खत्म होने से पहले ईपीएफओ को लेकर एक अहम अपडेट आने वाला है। सभी कर्मचारियों के लिए यह जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय रहते कदम नहीं उठाते हैं, तो आपके पीएफ फंड पूरी तरह से फ्रीज हो सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडव्या ने बताया कि फिलहाल लाखों पीएफ खाते निष्क्रिय पड़े हैं। केंद्र सरकार अब इस फंसे हुए पैसे को वापस लाने के लिए कदम उठा रही है।
केंद्र सरकार ने खुलासा किया है कि कई पीएफ खातों में काफी समय से फंड फंसा हुआ है। इनमें से कई खाते निष्क्रिय हो चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने इन खातों को फिर से चालू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक नई पहल के तहत, ईपीएफओ खातों के लिए केवाईसी सत्यापन लागू किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है।
इस प्लेटफॉर्म में क्या-क्या शामिल होगा? यह निष्क्रिय ईपीएफ खातों को प्रदर्शित करेगा। साथ ही, ईपीएफ खातों के नामांकित व्यक्तियों की पहचान की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके खाते में जमा राशि उन्हें वापस की जा सके। हालांकि, यदि केवाईसी पूरी नहीं हुई है, तो वह राशि प्राप्त नहीं की जा सकेगी।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडव्या ने यह भी कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते की तरह, अन्य देशों में भी सामाजिक सुरक्षा प्रावधान लागू करने के प्रयास जारी हैं। इसका मतलब यह है कि विदेश में काम करने वाले व्यक्ति भारत लौटने पर अपनी ईपीएफ राशि प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्री जी ने मौजूदा पीएफ निकासी प्रक्रिया पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईपीएफ निधि पूरी तरह से कर्मचारी की होती है, लेकिन वर्तमान में निकासी के लिए कई फॉर्म भरने पड़ते हैं। इससे अक्सर असुविधा होती है और दावों में देरी होती है। इन कठिनाइयों को देखते हुए, सरकार ईपीएफ प्रणाली को सरल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि कर्मचारी बिना किसी परेशानी के समय पर अपनी धनराशि निकाल सकें।
पीएफ से संबंधित कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी गई है।
हाल ही में, ईपीएफओ ने पीएफ से संबंधित कई बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। पहले, पीएफ निकासी के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियां थीं, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग शर्तें और सेवा अवधि थी। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती थी और कई दावे खारिज हो जाते थे। अब, इन सभी श्रेणियों को मिलाकर नियमों को सरल बना दिया गया है। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अब पीएफ निकासी में न केवल कर्मचारी का योगदान बल्कि नियोक्ता का योगदान और उस पर अर्जित ब्याज भी शामिल होगा। इसका मतलब है कि पीएफ का 75% निकालने पर पहले से अधिक राशि प्राप्त होगी।
