भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चेक क्लियरिंग में तेजी लाने के लिए शुरू किए जाने वाले नए ढांचे के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया गया है। दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से लागू होना था। इस चरण में बैंकों को चेक की छवि प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर चेक स्वीकृत या रद्द करना अनिवार्य था।
हालांकि, 24 दिसंबर को जारी एक परिपत्र में आरबीआई ने कहा कि सतत क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रणाली के दूसरे चरण को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।
इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने चेक प्रोसेसिंग के समय में भी कुछ बदलाव किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, चेक जमा करने की समय सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच चेक स्वीकृत या रद्द करने का निर्णय ले सकेंगे।
पहले क्या बदलाव हुए?
RBI ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत सतत क्लियरिंग और सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है, जिससे चेक क्लियरिंग प्रक्रिया तेज और सुगम हो गई है। इस सिस्टम में चेक को एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजने की जरूरत नहीं है। बल्कि, चेक का निपटान डिजिटल इमेज और इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के माध्यम से किया जाता है।
चरण-1, जिसे 4 अक्टूबर, 2025 को लॉन्च किया गया था, में प्रतिदिन एक ही विंडो है। बैंक चेक की इमेज और MICR जानकारी प्राप्त होते ही क्लियरिंग हाउस को भेजना शुरू कर देते हैं। किसी विशिष्ट बैच का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चेक की इमेज प्राप्त होने के बाद, बैंक उसकी जांच करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकृति या अस्वीकृति भेजता है। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो चेक स्वतः स्वीकृत मान लिया जाता है।
दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था?
चेक क्लियरिंग का दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 से लागू होना था। इस चरण में बैंकों को चेक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए अधिकतम तीन घंटे का समय दिया जाता। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो चेक स्वतः क्लियर हो जाता। इससे बैंकों पर काम जल्दी पूरा करने का दबाव बढ़ता और ग्राहकों को उनका पैसा जल्दी मिल जाता।
दूसरे चरण के स्थगित होने से नई प्रणाली के कार्यान्वयन में और देरी होगी। फिलहाल, चेक क्लियरिंग पहले चरण के नियमों के अनुसार ही जारी रहेगी, जिसमें तीन घंटे की कोई सख्त समय सीमा नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि दूसरे चरण के कार्यान्वयन की तिथि की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।
