सरकारी योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की है। यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और पशुपालकों के लिए बनाई गई है जो बड़े पैमाने पर दुग्ध व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के तहत सरकार बैंकों के माध्यम से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराती है और साथ ही सब्सिडी भी देती है, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम हो जाता है।
कितना ऋण उपलब्ध है?
इस योजना के तहत पात्र आवेदक 25 लाख रुपये से 42 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि दुग्ध इकाई स्थापित करने, पशु खरीदने, शेड बनाने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए प्रदान की जाती है। सरकार का ध्यान उन दुग्ध परियोजनाओं पर है जो व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देती हैं।
25 पशुओं से दुग्ध व्यवसाय शुरू करें
कामधेनु योजना के तहत, डेयरी इकाई कम से कम 25 गायों या भैंसों से शुरू की जा सकती है। आवेदक को अधिक दूध देने वाले पशुओं का चयन करना होता है ताकि व्यवसाय लाभदायक हो सके। योजना इस प्रकार संरचित है कि किसान धीरे-धीरे अपनी इकाई को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित कर सकें।
ऋण राशि चार किस्तों में वितरित की जाती है
इस योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि पूरी ऋण राशि एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में वितरित की जाती है। लगभग 11 लाख रुपये की पहली किस्त शुरुआती पशुओं की खरीद के लिए दी जाती है। शेष राशि फिर तीन अलग-अलग किस्तों में शेष पशुओं की खरीद के लिए जारी की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ऋण का सही उपयोग हो और डेयरी व्यवसाय व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े।
सब्सिडी से अतिरिक्त राहत मिलती है
इस योजना के तहत सरकार ऋण के साथ सब्सिडी भी प्रदान करती है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल लागत का 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यह सहायता बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दी गई है। सब्सिडी सीधे लाभार्थी को दी जाती है, जिससे ऋण चुकाने का दबाव काफी कम हो जाता है। आवेदन कैसे करें
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान अपने नजदीकी पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय या जिला मुख्यालय स्थित संबंधित विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ परियोजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा करनी होगी, जिसके बाद बैंक और विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा।
पात्रता आवश्यकताएँ
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना के लिए केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही पात्र हैं। आवेदक के पास पशुपालन के लिए कम से कम 3.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक का बैंक रिकॉर्ड साफ-सुथरा होना चाहिए, यानी वह किसी भी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
