आज, महिलाएं समाज के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। चाहे वह चुनौतीपूर्ण सैन्य सेवा हो या डॉक्टरी का ज़िम्मेदारी भरा पेशा, वे हर जगह अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इस विकास का एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक मज़बूती भी है। इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों ने कई सुरक्षित निवेश योजनाएँ शुरू की हैं, जिनसे महिलाएं कम निवेश करके भी अपने भविष्य के लिए पर्याप्त धन जुटा सकती हैं। ये योजनाएँ सुरक्षित हैं क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित हैं, और इनमें कोई भी जोखिम नहीं है।
सुकन्या समृद्धि योजना
2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। यह योजना लड़कियों के लिए एक बेहतरीन बचत और निवेश माध्यम मानी जाती है। इसमें 8.2 प्रतिशत तक की वार्षिक ब्याज दर के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट भी मिलती है। इस योजना की खासियत यह है कि इसे मात्र 250 रुपये से शुरू किया जा सकता है। जमा की गई राशि 14 वर्षों तक सुरक्षित रहती है और परिपक्वता पर एक बड़ी राशि के रूप में वापस मिलती है, जो बेटी की शिक्षा या विवाह के लिए बहुत फायदेमंद है।
सुभद्रा योजना ओडिशा
ओडिशा सरकार द्वारा संचालित सुभद्रा योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। पात्र महिलाओं को पाँच वर्षों की अवधि में ₹50,000 की वित्तीय सहायता मिलती है। यह सहायता महिलाओं को रोज़गार, छोटे व्यवसाय या घरेलू ज़रूरतों के लिए वित्तीय राहत प्रदान करती है, जिससे वे आत्म-विकास की दिशा में आगे बढ़ सकती हैं।
माझी लाडली बहन योजना
महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 2023 में माझी लाडली बहन योजना शुरू की। इस योजना में 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं भाग ले सकती हैं। लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे वे अपनी दैनिक ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाती हैं। यह योजना कम आय वाली महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। केवल वे महिलाएं ही इसके लिए पात्र हैं जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है।
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र
महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2023 में शुरू किया गया एक विशेष निवेश विकल्प है। महिलाएं अधिकतम ₹2 लाख जमा कर सकती हैं। यह योजना 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर प्रदान करती है, जो सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए आकर्षक है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए उपयुक्त है जो मध्यम अवधि में निश्चित रिटर्न चाहती हैं और जोखिम से बचना चाहती हैं।
एनएसआईजीएसई
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शैक्षिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, छात्राओं को ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने में मदद करती है।
