पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड: सरकार ने नागरिकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाली कई केंद्रीय योजनाएँ शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)। पिछले साल के केंद्रीय बजट में, यह घोषणा की गई थी कि इस योजना के तहत यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध होंगे, जिसकी सीमा 30,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसका मतलब है कि स्ट्रीट वेंडर किसी भी ज़रूरी व्यावसायिक या व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए तुरंत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे खुदरा और थोक दोनों तरह की खरीदारी पर 1,600 रुपये तक का कैशबैक रिवॉर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान, स्ट्रीट वेंडरों को अपना काम जारी रखने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। यह पहल 31 मार्च, 2030 तक मान्य है। शुरुआत में, पहली ऋण किस्त 10,000 रुपये थी, लेकिन पिछले साल अगस्त में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया था। इसी तरह, दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गई, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर अपरिवर्तित रही।
अगस्त में क्या बदला?
पिछले अगस्त में, सरकार ने इस योजना के लिए कुल 7,332 करोड़ रुपये (करीब 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर) के बजट की घोषणा की थी। इस संशोधित पहल का उद्देश्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को सहायता प्रदान करना है, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करेंगे। DFS, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ उनके स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड तक पहुँच को सुगम बनाने में मदद करेगा।
इस संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त के लिए अधिक ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वालों के लिए UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड की शुरुआत और खुदरा व थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। इस योजना का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाकर जनगणना कस्बों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाया जा रहा है।
