FASTag नया नियम: अगर आप रोज़ाना हाईवे पर सफ़र करते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा किए गए नए बदलाव आपके लिए बेहद अहम हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल टैक्स भुगतान से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 15 नवंबर से लागू होंगे। नए नियमों का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और टोल प्लाज़ा पर भीड़भाड़ कम करना है। इस बदलाव के बाद, टोल भुगतान का तरीका और शुल्क, दोनों बदल जाएँगे।
सरकार ने किया बड़ा बदलाव
सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क में संशोधन किया था। अब, अगर कोई वाहन चालक बिना FASTag के टोल प्लाज़ा में प्रवेश करता है, या उसका FASTag स्कैन नहीं हो पाता है, तो उससे सामान्य टोल शुल्क से दोगुना शुल्क लिया जाएगा। पहले यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होता था, लेकिन अब भुगतान के तरीके के आधार पर शुल्क अलग-अलग होगा।
इन लोगों को मिलेगी राहत
नई व्यवस्था के अनुसार, अगर FASTag खराब हो जाता है और वाहन चालक नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल लिया जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति UPI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल देना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि सामान्य टोल ₹100 है, तो FASTag से भुगतान करने पर केवल ₹100 लगेंगे। अगर FASTag खराब हो जाता है, तो नकद भुगतान करने पर ₹200 लगेंगे, जबकि UPI से भुगतान करने पर केवल ₹125 लगेंगे। यह नियम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और नकद उपयोगकर्ताओं पर बोझ कम करेगा।
लंबी कतारों से राहत
सरकार का मानना है कि डिजिटल भुगतान से टोल प्लाजा पर लंबी कतारें काफी कम हो जाएँगी। इससे वाहनों की आवाजाही में तेजी आएगी और टोल प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। नकद लेनदेन कम होने से मानवीय गलतियाँ कम होंगी और डिजिटल इंडिया मिशन को बल मिलेगा। यह परिवर्तन राजमार्ग अनुभव को तीव्र, सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जिन लोगों का FASTag फेल हो जाता है, उनके लिए बड़ी राहत
अक्सर देखा गया है कि कई वाहन चालकों के FASTag तकनीकी कारणों से स्कैन नहीं हो पाते या टैग की वैधता समाप्त हो जाती है। पहले, ऐसे मामलों में उन्हें दोगुना टोल देना पड़ता था, जो काफी निराशाजनक था। अब, नए नियमों के तहत, अगर वे डिजिटल भुगतान करते हैं, तो उन्हें टोल का केवल 1.25 गुना ही देना होगा। यानी डिजिटल भुगतान अपनाने वालों को इसका सीधा फायदा होगा।
