मुफ़्त बिजली योजना: केंद्र सरकार पूरे भारत में मुफ़्त बिजली देने के लिए प्रधानमंत्री सौर घर योजना या पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना शुरू करेगी। बीपीएल राशन कार्ड या ईडब्ल्यूएस कार्ड वाले गरीब परिवार 25 साल तक मुफ़्त बिजली का उपयोग कर सकेंगे।
इस योजना से बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को पैसे बचाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे परिवार स्वयं बिजली पैदा कर सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना को वित्तपोषित करती हैं। इससे लाखों परिवारों के दैनिक खर्च कम होंगे और उनके जीवन में सुधार आएगा। इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है, जिससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
पीएम सूर्य घर योजना: गरीब परिवारों के लिए मुफ़्त बिजली
केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के बिजली बिलों से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री सौर घर योजना शुरू की है। इसके अलावा, यह योजना स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा भी करती है। सरकार प्रत्येक पात्र परिवार के लिए 1 किलोवाट के सौर पैनल लगाएगी। ये पैनल दैनिक उपयोग के लिए बिजली उत्पन्न करेंगे। सरकार ने इस योजना के लिए ₹650 करोड़ आवंटित किए हैं और लगभग पाँच लाख परिवारों को लाभान्वित करेगी। परिवार अपने स्थानीय सरकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
सरकार उन परिवारों को सौर पैनल देगी जो इन नियमों को पूरा करते हैं: बीपीएल परिवार – लगभग 1.5 लाख परिवार, ईडब्ल्यूएस परिवार – लगभग 3.4 लाख परिवार, और वे परिवार जो प्रति माह 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह योजना सबसे पहले सबसे गरीब परिवारों की मदद करती है।
सरकार प्रत्येक घर की छत पर सौर पैनल लगाएगी। परिवारों को बिजली का बिल नहीं देना होगा और वे अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। यह योजना परिवारों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करती है। केंद्र सरकार ₹30,000 की सब्सिडी देगी और राज्य सरकार ₹17,500 अतिरिक्त देगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को ₹15,000 की विशेष सब्सिडी मिलेगी। ज़्यादातर खर्च सरकार वहन करती है, इसलिए परिवारों को 25 साल तक मुफ़्त बिजली पाने के लिए बस थोड़ी सी राशि खर्च करनी होगी।
