8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 3 नवंबर, 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर आयोग को अपना काम शुरू करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इस आयोग का नेतृत्व करेंगी, प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। यह आयोग नई दिल्ली में स्थित होगा और 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ज़रूरत पड़ने पर, वे एक अंतरिम रिपोर्ट भी देंगे। वेतन के अलावा, आयोग भत्तों, बोनस और ग्रेच्युटी पर भी विचार करेगा।
किसे होगा लाभ?
यह आयोग केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों तरह के कर्मचारियों के वेतन और लाभों का आकलन करेगा, जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस, आईएफएस), सशस्त्र बलों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, संसद द्वारा स्थापित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों (केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत) के कर्मचारी शामिल हैं।
इस बार, आयोग का ध्यान काफ़ी विस्तृत हो गया है। यह सिर्फ़ वेतन और पेंशन पर ही केंद्रित नहीं होगा; यह कर्मचारी भत्तों, बोनस, ग्रेच्युटी और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों का भी मूल्यांकन करेगा।
वेतन और भत्ते: आयोग सरकारी नौकरियों को युवाओं के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाने और संचालन में जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा वेतन ढाँचे में संभावित बदलावों पर विचार करेगा।
बोनस, भत्ते और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन: आयोग मौजूदा बोनस योजनाओं की समीक्षा करेगा और उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के नए तरीके सुझा सकता है। वे मौजूदा भत्तों की संख्या और प्रकार का भी आकलन करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे व्यावहारिक हैं और क्या उनमें सुधार की ज़रूरत है।
सुझाव और सेवानिवृत्ति: आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव करने वाला है। इसके अतिरिक्त, यह उन कर्मचारियों के लिए पेंशन ढाँचे में सुधार की सिफ़ारिश करेगा जो एनपीएस का हिस्सा नहीं हैं।
